, Feb. 18 -- प्रथम चरण में 1,887.86 किलोमीटर लंबी कुल 595 सड़कों का भौतिक सत्यापन किया गया है, जिनका निर्माण आगामी वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ किया जाएगा। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (अवशेष) के तहत वर्ष 2026-27 में 3,000 किलोमीटर नए ग्रामीण पथों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 300 किलोमीटर नई सड़क और 300 नए पुल बनाए जाएंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ और बारिश के दौरान निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के लिए पुलों के निर्माण और उनके उचित रखरखाव पर भी विभाग का विशेष जोर है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत राज्य में अब तक 909 नए पुलों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 660 पुलों के निर्माण के लिए एकरारनामा (एग्रीमेंट) पूरा किया जा चुका है। इन पुलों के डिजाइन और निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य के मुजफ्फरपुर और भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेजों से इनकी तकनीकी जांच (वेटिंग) कराई गई है।
निर्मित पुलों के लंबे समय तक सुरक्षित उपयोग के लिए ग्रामीण कार्य विभाग ने पथ निर्माण विभाग की 'बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं संधारण नीति 2025' को अंगीकृत कर लिया है। पुरानी सड़कों और पुल-पुलियों के रखरखाव में कोई कमी न रहे, इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में गैर-योजना मद से 2,000 करोड़ रुपये की बड़ी राशि के व्यय का प्रस्ताव रखा गया है।सड़क निर्माण के क्षेत्र में ग्रामीण कार्य विभाग पर्यावरण संरक्षण और नई तकनीक के इस्तेमाल में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से सड़कों के निर्माण में 'वेस्ट प्लास्टिक' और 'ग्रीन टेक्नोलॉजी' का उपयोग करते हुए अब तक 7,214 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराया जा चुका है । इसके अलावा, सड़कों के किनारे हरियाली बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा 6 लाख 40 हजार पौधे लगाए गए हैं । साथ ही, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को विश्वस्तरीय बनाने के लिए विभाग के नवनियुक्त 480 सहायक अभियंताओं को आईआईटी पटना में विशेष तकनीकी प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। इसके साथ ही, सड़कों के पंचवर्षीय अनुरक्षण में पारदर्शिता लाने के लिए 'फेसलेस स्वशासी आधुनिक तकनीक' विकसित की जा रही है, जिसे बहुत जल्द पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।
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