, Feb. 13 -- नियोजन विवरण के अनुसार राज्य बाल संरक्षण समिति, समाज कल्याण विभाग, पटना अंतर्गत विभिन्न पदों पर 106 अभ्यर्थियों तथा महिला एवं बाल विकास निगम अंतर्गत 147 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इनमें केस वर्कर, ओएससी काउंसलर, ओएससी पैरा लीगल, ओएससी पैरा मेडिकल एवं ओएससी डीईओ सहित विभिन्न पद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत परिपक्वता प्राप्त बॉण्ड की राशि के भुगतान प्रक्रिया का शुभारंभ करते हुए 11 कन्या लाभार्थियों को उनके बैंक खातों में राशि हस्तांतरण का प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया गया।
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना की राशि हस्तांतरित करने का प्रमाणपत्र दिया गया। इसके संबंध में बताया गया कि बालिका जन्म को प्रोत्साहित करने, लिंगानुपात में सुधार तथा कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के उद्देश्य से प्रारंभ इस योजना के तहत बीपीएल परिवार की 0-3 वर्ष आयु वर्ग की कन्याओं के नाम यूटीआई बॉण्ड निर्गत किए गए थे। अब 18 वर्ष पूर्ण करने वाली लाभार्थियों को चरणबद्ध तरीके से परिपक्वता राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जा रही है।वन स्टॉप सेंटर योजना के अंतर्गत कार्यरत कर्मियों को भी नियुक्ति पत्र वितरित किए गए।
राज्य के सभी जिलों में संचालित 39 वन स्टॉप सेंटरों के अतिरिक्त 26 नए केंद्रों के संचालन के लिये कुल 143 कर्मियों का नियोजन किया गया है। इनमें केंद्र प्रशासक, केस वर्कर, मनोसामाजिक परामर्शदाता, आईटी स्टाफ, पैरा मेडिकल कर्मी, कार्यालय सहायक एवं अन्य सहायक पद शामिल हैं। योजना के अंतर्गत अब तक हजारों पीड़ित महिलाओं को मनोसामाजिक परामर्श, विधिक सहायता, चिकित्सकीय सहयोग, पुलिस सहायता एवं अस्थायी आश्रय की सुविधा प्रदान की जा चुकी है।
कार्यक्रम में अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग; निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय; महिला एवं बाल विकास निगम के पदाधिकारी; संयुक्त निदेशक, बाल संरक्षण इकाई; यूटीआई एवं यूनिसेफ के प्रतिनिधि सहित विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
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