चंडीगढ़ , मार्च 13 -- बिजली क्षेत्र के निजीकरण का रास्ता खोलने वाले प्रस्तावित बिजली संशोधन विधेयक के खिलाफ देशभर में तेज हो रहे विरोध केबीच कड़ी में नयी दिल्ली में आयोजित नेशनल कन्वेंशन में विधेयक के खिलाफ बिजली कर्मचारियों के आंदोलन को सात प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन मिला। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्पलाइज एंड इंजीनियर्स (एनसीसीओईईई) के बैनर तले आयोजित इस सम्मेलन में सात राजनीतिक दलों के 11 मौजूदा तथा दो पूर्व लोकसभा और राज्यसभा सांसदों ने भाग लेकर विधेयक का खुलकर विरोध किया और भरोसा दिलाया कि इस विधेयक का मजबूती से विरोध करेंगे और इसे पारित होने से रोकने की हर संभव कोशिश करेंगे।
एनसीसीओईईई के वरिष्ठ सदस्य एवं इलेक्ट्रिसिटी एम्पलाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (ईईएफआई) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाष लांबा ने शुक्रवार को बतायाकि सम्मेलन की शुरुआत में एनसीसीओईईई के संयोजक एवं ईईएफआई के जनरल सेक्रेटरी सुदीप दत्ता ने बिजली संशोधन विधेयक के प्रावधानों को लेकर विस्तृत डिजिटल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया। इसके बाद विभिन्न सांसदों ने अपने संबोधन में इस विधेयक को किसानों, गरीब उपभोक्ताओं, बिजली कर्मचारियों और आमजन के खिलाफ बताते हुए इसे बड़े कॉरपोरेट घरानों को बिना निवेश के लाभ पहुंचाने वाला विधेयक बताया। सम्मेलन में मौजूद सांसदों और एनसीसीओईईई के वरिष्ठ नेताओं शैलेन्द्र दुबे, सुभाष लांबा, कृष्णा बोयर, पी. रत्नाकर राव और आर.के. शर्मा ने स्पष्ट घोषणा की कि इस विधेयक के खिलाफ अब संसद से लेकर सड़क तक मजबूत और व्यापक संघर्ष किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बिजली कर्मचारियों ने 10 मार्च को देशभर में जोरदार प्रदर्शन कर इस विधेयक के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है।
विधेयक का विरोध करने वाले सांसदों में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), आम आदमी पार्टी (आप), भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस), द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के सांसदों ने भाग लिया। इसमें कांग्रेस से लोकसभा सांसद मल्लू रवि और पूर्व सांसद उदित राज, आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा, आप से संजय सिंह, बीआरएस से वी. रविचंद्र, द्रमुक से पी. विल्सन, माकपा से लोकसभा सांसद कॉमरेड अमरा राम, कॉमरेड आर. सच्चिदानंदन, कॉमरेड के. राधाकृष्णन, राज्यसभा सांसद कॉमरेड वी. शिवदासन, कॉमरेड जॉन ब्रिटस, पूर्व सांसद कॉमरेड तपन सेन तथा सीपीआई से राज्यसभा सांसद कॉमरेड पी. संतोष कुमार ने अपनी उपस्थिति दर्ज करायी और विधेयक का विरोध किया।
श्री लांबा ने बताया कि सांसदों ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से जल्दबाजी में इस विधेयक को संसद में पेश कर पारित कराने की कोशिश कर सकती है। उन्होंने देश के किसानों, मजदूरों और बिजली कर्मचारियों से एकजुट होकर सड़कों पर उतरनेका आह्वान किया। सांसदों ने भरोसा दिलाया कि सभी विपक्षी दल संसद के अंदर इस विधेयक का मजबूती से विरोध करेंगे और इसे पारित होने से रोकनेकी हर संभव कोशिश करेंगे। कांग्रेस सांसदों ने यह भी आश्वासन दिया कि एनसीसीओईईई के प्रतिनिधिमंडल की जल्द ही लोकसभा में नेता विपक्ष के साथ बैठक करवायी जाएगी।
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