लखनऊ , दिसंबर 23 -- बिजली बिल राहत योजना को लेकर उत्तर प्रदेश में बड़ा असर देखने को मिला है। अब तक 16 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराया है, जिससे 1323 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।
मंगलवार को योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने अधिकारियों को योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कड़े निर्देश दिए। डॉ. आशीष गोयल ने स्पष्ट किया कि जिन क्षेत्रों में योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही पाई जाएगी, वहां संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना का प्रथम चरण 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है और इस चरण में उपभोक्ताओं को सर्वाधिक छूट मिल रही है, इसलिए बकायेदारों से सीधे संपर्क कर उन्हें शीघ्र पंजीकरण और भुगतान के लिए प्रेरित किया जाए।
अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि जिला प्रशासन के सहयोग से प्रत्येक पात्र उपभोक्ता तक योजना की जानकारी पहुंचाई जाए। मीटर रीडर, फीडर मैनेजर, पंपलेट, समाचार पत्र, व्हाट्सएप संदेश, कॉलर ट्यून, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि हर उपभोक्ता को फोन कॉल और व्यक्तिगत संपर्क के जरिए योजना का लाभ समझाया जाए।
इस योजना में पहली बार 100 प्रतिशत ब्याज माफी के साथ-साथ मूलधन में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। इसके अलावा, बिजली चोरी के मामलों में भी राहत देते हुए मुकदमों और एफआईआर से छुटकारे का प्रावधान किया गया है। अब तक हुए कुल पंजीकरण में सबसे अधिक पूर्वांचल डिस्कॉम में 6 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराया है।
बिजली चोरी के प्रकरणों के पंजीकरण में खराब प्रदर्शन पर उन्होंने ई.डी.डी.-2 मिर्जापुर और ई.डी.डी.-1 प्रयागराज के अधिशासी अभियंताओं को निलंबित करने के निर्देश दिए गए। वहीं, जिन क्षेत्रों में चोरी के मामले 3 प्रतिशत से कम दर्ज हुए हैं, वहां के कई अधिशासी अभियंताओं को एडवर्स एंट्री देने का निर्णय लिया गया है। औसत से कम पंजीकरण वाले अधिकारियों को चेतावनी जारी करने के निर्देश भी दिए गए।
अध्यक्ष ने सभी मुख्य अभियंताओं को निर्देश दिए कि अगले एक महीने में सभी ट्रांसफार्मरों की जांच कर अच्छी गुणवत्ता के फ्यूज सेट लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि मेंटेनेंस और बिजनेस प्लान के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है, फिर भी ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होना लापरवाही को दर्शाता है। जहां भी ट्रांसफार्मर डैमेज की घटनाएं अधिक हैं, वहां जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की जाए।
योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कार्मिकों के लिए प्रोत्साहन योजना भी लागू की गई है। योजना समाप्ति के बाद प्रगति के आधार पर डिस्कॉम की समीक्षा होगी और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 10 अधिशासी अभियंताओं, 20 उपखंड अधिकारियों और 30 अवर अभियंताओं को प्रशस्ति पत्र और प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
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