कादियां , फरवरी 17 -- शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने मंगलवार को चुनाव अभियान के पहले चरण के तौर पर कादियां से 'पंजाब बचाओ- सुखबीर सिंह बादल लाओ' अभियान की शुरूआत की।
श्री बादल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान न सिर्फ भ्रष्ट हैं और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 2,500 एकड़ ज़मीन खरीदी है, बल्कि पंजाब के नदी के पानी से भी समझौता करने को तैयार हैं। उन्होने कहा, "केंद्र सरकार ने भगवंत मान के खिलाफ जो फाइल बनाई है, उसने उन्हें एसवाईएल नहर के ज़रिए हरियाणा को पानी देने के मामले में अपना रुख नरम करने पर मजबूर कर दिया है। मैं यह साफ करना चाहता हूं। हम अपना खून बहाने को तैयार हैं लेकिन हम एसवाईएल का एक बूंद पानी राज्य से बाहर नहीं जाने देंगे।" उन्होंने यह भी साफ किया कि पंजाब इसलिए परेशान है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने केंद्र में पंजाब के लिए बोलने से मना कर दिया।
श्री बादल ने कहा, "जो भी पार्टी अपनी राज्यसभा सीटें सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले को बेचेगी, उसका यही हश्र होगा", उन्होंने आगे कहा कि आप ने अपनी राज्यसभा सीटें पैसे वाले राजिंदर गुप्ता और अशोक मित्तल को बेच दी हैं। बैसाखी से पहले पार्टी द्वारा की जा रही रिकॉर्ड 40 बैक टू बैक रैलियों का ज़िक्र करते हुए, उन्होने कहा कि तूफ़ान शुरू हो गया है और 40 दिनों में सुनामी बन जाएगा। उन्होने कहा कि कादियां में पंजाब बचाओ- सुखबीर सिंह बादल लियाओ रैली ने यह साफ़ कर दिया है कि पंजाबी 2027 में शिअद की वापसी के लिए बेताब हैं और दिल्ली की सभी पार्टियों को करारी हार देना चाहते हैं।
श्री बादल ने कहा, "मुझे पाँच साल दीजिए और मैं पंजाब को शांति, तरक्की और खुशहाली के दौर में वापस ले जाऊँगा।" उन्होंने राज्य के लिए अपना दृष्टिकोण भी बताया जिसमें किसानों की भलाई, नदियों पर पक्के बांध, कमज़ोर तबकों के लिए बेहतर वेलफेयर स्कीम, युवाओं के लिए दस लाख रुपये का बिना ब्याज वाला लोन, सिर्फ़ पंजाबियों के लिए सरकारी नौकरी और गैंगस्टर कल्चर और ड्रग माफिया का अंत शामिल है।
उन्होंने पंजाब के लोगों के लिए सभी वर्गों को कवर करने वाले कई वादों की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य में अकाली दल की सरकार बनने के एक सप्ताह के भीतर उन सभी को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएँगे जिनके पास ट्यूबवेल नहीं हैं। उन्होंने बाढ़ से निपटने के लिए नदियों पर 'पक्के बांध' बनाने की भी घोषणा की, उन लोगों को ज़मीन के अधिकार देने का भरोसा दिया जिन्हें अब तक यह अधिकार नहीं मिला था और ज़मीन के संयुक्त मालिकाना हक का मुफ़्त बँटवारा किया जाएगा।
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