नयी दिल्ली , अक्टूबर 19 -- केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2025-26 के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र को राज्य आपदा राहत कोष में केन्द्रीय हिस्से की दूसरी किस्त के रूप में 1,950.80 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि जारी करने की स्वीकृति दी है।
गृह मंत्रालय ने रविवार को बताया कि 1,950.80 करोड़ रुपये की कुल राशि में से कर्नाटक के लिए 384.40 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र के लिए 1,566.40 करोड़ रुपये इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान अत्यधिक भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत सहायता प्रदान करने के लिए स्वीकृत किए गए हैं।
गृह मंत्रालय ने कहा कि केन्द्र सरकार, बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने से प्रभावित राज्यों को हरसंभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रति पूरी तरह कटिबद्ध है। इस वर्ष, केन्द्र सरकार पहले ही इस कोष के तहत 27 राज्यों को 13,603.20 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के तहत 15 राज्यों को 2,189.28 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है। इसके अतिरिक्त, राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष से 21 राज्यों को 4,571.30 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष से 9 राज्यों को 372.09 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
केन्द्र सरकार ने बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने से प्रभावित सभी राज्यों को आवश्यक एन डी आर एफ टीमों, सेना और वायु सेना की तैनाती सहित सभी सहायता प्रदान की है। इस वर्ष मानसून के दौरान, बचाव और राहत कार्यों के लिए 30 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में एन डी आर एफ की सर्वाधिक 199 टीमों की तैनाती की गई थी।
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