, Feb. 11 -- श्रीमती सीतारमण ने कहा कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर और सिलीगुड़ी में स्पीड ट्रेन का हब बनाया जा रहा है। फाइबर के लिए अलग से योजना बनाई गई है। चमड़ा उद्योग को शुल्क से मुक्त किया गया है। पूर्वोतर में हर राज्य में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जा रहा है। ये सारे प्रयास बंगाल की जनता के हित में ही किये जा रहे हैं लेकिन तृणमूल के सांसद गलतफहमी फैला रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के लिए कुछ नहीं किया गया। केंद्र सरकार बंगाल के हित के लिए पूरी तरह से तैयार है और जो कुछ चाहिए सरकार बंगाल को सारी सुविधा देने को तैयार है लेकिन गलत बयानी करके गुमराह किया जा रहा है।
उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के लोग रेलवे की योजनाओं का श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं ये सारी योजनाएं तब की है जब सुश्री ममता बनर्जी रेल मंत्री थीं लेकिन ये सारे दावे गलत हैं। उन्होंने पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री पर निशाना साधा और कहा कि दुष्कर्म की पीड़ित छात्रा को राहत देने के बजाए वह कहती हैं कि लड़कियों को रात के समय बाहर नहीं जाना चाहिए। उनका कहना था कि पश्चिम बंगाल में बम चलता है कानून नहीं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार बंगाल अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में सबसे नीचे हैं।
उन्होंने कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि उनकी सरकार ने देश के किसानों को बेचने का काम किया है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि देश को बेचने वाले देश को बचाने की आज सरकार को सलाह देना चाहते हैं और कांग्रेस के लोग चिल्लाकर उनकी आवाज बंद नहीं कर सकते।
वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार अवसरंचना पर काम कर रही है। सिर्फ राजमार्ग और बंदरगाहों की नहीं बल्कि अब जलमार्गों की भी बात हो रही है। सरकार की योजना जलमार्ग को और सुव्यवस्थित बनाने की है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को बेहतर बनाया जा रहा है और यह काम पिछले बजट से ही शुरु हो गया था लेकिन इस बार इस दिशा में ज्यादा बेहतर काम हुआ है। उनका कहना था कि मझौले उद्यमों को निर्यात की पर्याप्त सुविधा है और यदि वे निर्यात कर सकते हैं तो उनको पेशेवर प्रशिक्षण देने के साथ ही सरकार पूरी तरह से सहयोग करने के लिए सरकार तैयार है।
उन्होंने कहा कि चिकित्सा, पर्यटन क्षेत्र को बढावा दिया जा रहा है। शिक्षा को औद्योगिक केंद्र से जोड़ने का प्रयास राज्यों के साथ मिलकर किया जा रहा है। पशुपालन और मत्स्य पालन को महत्व देने के लिए हर जिले कदम उठाए जा रहे हैं। पुराने और परंपरागत उद्योगों को आगे बढ़ाने की घोषणा बजट में की गयी है। हर जिले में छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा की बात हुई है ताकि महिलाओं को शिक्षा आसानी से हासिल हो सके और उन्हें शिक्षा ग्रहण करते समय दिक्कत नहीं हो।
उन्होंने कहा कि इस बार पूंजीगत व्यय 12.2 प्रतिशत है जो पिछले वर्ष के 11.5 प्रतिशत से अधिक है। इसके साथ ही प्रभावित पूंजीगत व्यय 12.2 प्रतिशत है लेकिन वास्तविक पूंजीगत व्यय 17 प्रतिशत के आसपास है। वित्तीय घाटा 4.3 प्रतिशत है। कुल संशाधनों में केंद्रीय योजना 25.5 लाख करोड़ रुपए की है जिसमें 2.2 लाख करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। उनका कहना था कि 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को उन्होंने सदन में रखा है उसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को जो पैसा दिया जाना था वह पूरा गया है और इस पर किसी तरह का संदेह करने की आवश्यकता नहीं है।
वित्त मंत्री ने कहा कि उपकर को लेकर राज्यों पर कोई भार नहीं पड़ रहा है। उपकर जितना आता है उससे ज्यादा राज्यों को ही जाता है। यह सारा पैसा राज्यों का है जो शिक्षा, सड़क स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों के लिए दिया जाता है। सरकार की नीति विकसित भारत की है और इसके लिए 17.15 लाख करोड़ पूुंजी का प्रावधान जो विकसित भारत के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। गांव में पशु चिकित्सा क्षेत्र में इस साल लाखों लोगों को नौकरी मिलेगी। इसी तरह से 10 हजार टूरिस्ट गार्ड्स को प्रशिक्षण के जरिए तैयार किया जाएगा। सेल्फ हेल्फ ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक मदद दी जाएगी। लखपति दीदी की अवधारणा भी इसी योजना का हिस्सा है। सरकार लखपति दीदी की संख्या बढ़ाने के लिए काम कर रही है।
कृषि क्षेत्र में बीजों की गुणवत्ता जैसे विषयों को देखने के लिए सरकार कृषि क्षेत्र में लाभ देने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रही है। नारियल प्रमोशन के लिए जो कदम उठाया गया है उससे 22 लाख नारियल किसानों को इससे तत्काल लाभ होगा और खासकर केरल में इसका बहुत लाभ होगा। केरल के लोगों को सरकार की नारियल नीति का लाभ होगा क्योंकि लोगों को नारियल और नारियल तेल दोनों चाहिए। यदि नारियल किसानों को फायदा होगा तो इसका सीधा लाभ उत्पादकों को भी मिलेगा। काजू को लेकर कुछ सदस्यों की चिंता पर उन्होंने कहा कि काजू उत्पादन को विशेष समर्थन दिया जा रहा है।
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