पटना , जनवरी 02 -- बिहार के उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को कहा कि 'एग्री स्टैक परियोजना' के अंतर्गत 'फार्मर रजिस्ट्री' राज्य सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राथमिकता वाली योजना है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा और भविष्य में सभी कृषि योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित हो सकेगा।
श्री सिन्हा ने कहा कि जमाबंदी के 'बकेट क्लेम' एवं सत्यापन में अपेक्षित प्रगति नहीं होना गंभीर विषय है। इसे किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी इस कार्य को मिशन मोड में लेते हुए प्रतिदिन लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करें।
सरकार का उद्देश्य है कि 'फार्मर रजिस्ट्री' में शत-प्रतिशत प्रगति हो, जिससे राज्यभर के किसानों की डिजिटल पहचान, योजनाओं का सीधा लाभ और भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिल सके।
श्री सिन्हा की पहल के बाद 'एग्री स्टैक परियोजना' के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सख्त रुख अपनाया है।
इस संबंध में विभाग के सचिव गोपाल मीणा ने सभी अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारियों को जमाबंदी के बकेट क्लेम एवं सत्यापन का कार्य मिशन मोड में करने का निर्देश दिए हैं।
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