पटना , जनवरी 09 -- बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से 06 जनवरी से फार्मर आईडी बनाने का कार्य कैम्प मोड में पूरे राज्य में चलाया जा रहा है, जिसे किसानों की सुविधा को देखते हुए एक दिन और बढ़ाकर 10 जनवरी तक कर दिया गया है। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य के किसानों से अपील की है कि वे फार्मर आईडी निबंधन का कार्य निर्धारित समय के भीतर अवश्य पूरा करा लें।
विभागीय जानकारी के अनुसार 09 एवं 10 जनवरी को राज्य की सभी पंचायतों के पंचायत भवनों में विशेष शिविर लगाकर किसानों का निबंधन किया जाएगा। इन शिविरों के माध्यम से अधिक से अधिक किसानों को फार्मर आईडी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वरीय अधिकारियों के अनुसार फार्मर आईडी बनने से किसानों को कई महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे। इसके तहत पीएम किसान योजना की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके अलावा कृषि विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ भी पात्र किसानों को सहज रूप से मिल सकेगा। साथ ही, निबंधन की प्रक्रिया के दौरान जमाबंदी का शुद्धिकरण भी सुनिश्चित किया जाएगा।
शिविर में निबंधन के लिए किसानों को आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और लगान रसीद साथ लाने की अपील की गई है।
उल्लेखनीय है कि राज्य के सभी 38 जिलों में फार्मर आईडी बनाने का कार्य मिशन मोड में संचालित किया जा रहा है। इस संबंध में विभाग के प्रधान सचिव सी.के. अनिल ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। फार्मर रजिस्ट्रेशन अभियान को सफल बनाने के लिए उन्होंने 15 वरिष्ठ अधिकारियों की विभिन्न जिलों में तैनाती भी की है, जिससे कार्य की सतत निगरानी एवं गति सुनिश्चित की जा सके।
उन्होंने सभी किसानों से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित तिथि के भीतर अपने पंचायत भवन में आयोजित शिविर में पहुंचकर फार्मर आईडी निबंधन अवश्य कराएं, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के मिल सके।
बिहार के उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य के किसानों को केंद्र एवं राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ दिलाना डबल इंजन की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से फार्मर आईडी निबंधन की तिथि एक दिन और बढ़ाकर 10 जनवरी 2026 तक कर दी गई है, जिससे कोई भी पात्र किसान इससे वंचित न रह जाए।
उपमुख्यमंत्री श्री सिन्हा ने राज्य के किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे निर्धारित समय के भीतर अपने पंचायत भवन में आयोजित शिविरों में पहुंचकर फार्मर आईडी निबंधन अवश्य कराएं। उन्होंने बताया कि निबंधन कार्य की प्रभावी निगरानी के लिये राजस्व मुख्यालय के 15 वरीय अधिकारियों को फील्ड में तैनात किया गया है, जिससे अभियान को मिशन मोड में सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके।
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