मुंबई , जनवरी 11 -- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को शिवसेना अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की मौजूदगी में आगामी बृहन्मुंबई नगर निगम चुनावों के लिये भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले गठबंधन का संयुक्त घोषणापत्र जारी किया।
श्री फडणवीस ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि घोषणापत्र में मराठी संस्कृति और पहचान की रक्षा करते हुए मुंबई के समग्र विकास को प्राथमिकता दी गयी है। उन्होंने कहा कि गठबंधन का लक्ष्य शहर से बाहर चले गये लोगों के लिये 35 लाख घर बनाना और आवास की कमी के कारण मुंबई छोड़ने वाले मराठी निवासियों की वापसी को प्रोत्साहित करना है। घोषणापत्र में पुरानी इमारतों में पगड़ी प्रणाली को खत्म करने और किरायेदारों को मालिकाना हक देने का भी वादा किया गया है।
दस्तावेज़ में कई नागरिक राहत उपायों की रूपरेखा दी गयी है, जिसमें अगले पांच वर्षों तक पानी के शुल्क में वृद्धि न करने की प्रतिबद्धता शामिल है। इसमें बेस्ट बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए किराए में 50 प्रतिशत छूट और छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए 'लाडली बहनों' को पांच लाख रुपये तक के ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान भी प्रस्तावित है। गठबंधन ने मुंबई को झुग्गी-झोपड़ियों से मुक्त बनाने के अपने लक्ष्य को दोहराया है और 20 से 35 लाख नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है।
घोषणापत्र में लगभग 20,000 पुरानी इमारतों के लिए जल्द अधिकार प्रमाण पत्र, स्वच्छता कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों के लिए आवास सुविधाएं और नौ मीटर से चौड़ी सभी सड़कों को सीमेंट कंक्रीट सड़कों में बदलने का वादा किया गया है।
सड़कों की बार-बार खुदाई को रोकने के लिये 17 नागरिक सेवाओं के लिए 'यूटिलिटी टनल' का प्रस्ताव है। साथ ही 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को नगर निगम अस्पतालों में पूरे शरीर के सालाना मुफ्त मेडिकल चेक-अप का वादा किया गया है।
घोषणापत्र में 'हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे' के नाम पर हर वार्ड में स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जो मुफ्त दवाएं और 30 से 40 प्रकार के रक्त परीक्षण प्रदान करेंगे। मानसून के दौरान जलभराव से निपटने के लिए गठबंधन ने आईआईटी जैसे संस्थानों के समर्थन से जापानी तकनीक अपनाने का प्रस्ताव दिया है। इसमें संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के शहीदों की याद में हुतात्मा स्मारक चौक पर एक विश्व स्तरीय संग्रहालय बनाने का भी वादा किया गया है।
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