नयी दिल्ली , दिसंबर 24 -- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने देश के युवाओं को आधुनिक कौशल और बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक अहम पहल की है। मंत्रालय ने प्रधानमंत्री-सेतु (प्रधानमंत्री-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन द्वारा कौशल एवं रोजगार क्षमता उन्नयन) योजना के अंतर्गत उद्योग जगत को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के उन्नयन में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया है।
मंत्रालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, यह योजना व्यावसायिक प्रशिक्षण व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने वाली है। अब तक प्रशिक्षण व्यवस्था मुख्य रूप से सरकारी नीतियों पर आधारित थी, लेकिन प्रधानमंत्री-सेतु के तहत उद्योगों को प्रशिक्षण के प्रबंधन और संचालन में अग्रणी भूमिका दी जाएगी। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन के लिए प्रमुख उद्योग साझेदारों की पहचान हेतु रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी की गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों में चयनित आईटीआई के उन्नयन के लिए ईओआई जारी करना शुरू कर दिया है। अब तक कर्नाटक, गुजरात, असम और चंडीगढ़ ने यह प्रक्रिया शुरू की है।
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मई 2025 में प्रधानमंत्री-सेतु योजना को 60 हजार करोड़ रुपये के बजट के साथ मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार अक्टूबर 2025 को इस योजना का शुभारंभ किया था। सरकार का लक्ष्य हब-एंड-स्पोक मॉडल (एक विशेष नेटवर्क डिजाइन) के जरिए देशभर में 1,000 सरकारी आईटीआई को उन्नत करना है। इसके तहत 200 मुख्य आईटीआई को केंद्र बनाया जाएगा, जो आसपास के लगभग चार-चार आईटीआई को आधुनिक मशीनों और उपकरणों की सुविधा देंगे।
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