प्रयागराज , मार्च, 14 -- उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने शनिवार को कहा कि प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों की कोई कमी नहीं है और गैस, डीजल व पेट्रोल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है।
सर्किट हाउस में जनसुनवाई के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सभी उपभोक्ताओं को समय से गैस मिले, इसके लिए सरकार आवश्यक व्यवस्था कर रही है। मुनाफाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश जिलाधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि देश में बाहर से पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति लगातार हो रही है और ईरान ने भी भारतीय जहाजों को होरमुज मार्ग से आने की अनुमति दी है। दो जहाज शुक्रवार को मुंबई बंदरगाह पर गैस लेकर पहुंचे हैं। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा एस्मा लागू किया गया है।
कांग्रेस पर हमला बोलते हुए मंत्री ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही शोषित, दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों के खिलाफ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों के कारण ही कांशीराम का आंदोलन शुरू हुआ और देश की राजनीति में नए दल उभरे, जिनमें बहुजन समाज पार्टी और बामसेफ प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इसके लिए देश से क्षमा मांगनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में भी कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। हाल ही में विपक्ष द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर चुका है और अब वे मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं, जो कि सफल नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष केवल सुर्खियां बटोरने और ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा कर रहा है तथा उन्हें देश की संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा सरकार के खिलाफ लगातार ट्वीट किए जाने पर मंत्री ने कहा कि उनके पास अब इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। जनसुनवाई के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी कमजोर व्यक्ति की जमीन पर दबंग कब्जा न कर सकें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश हैं कि जनसुनवाई में आने वाली शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए।
उन्होंने अधिकारियों से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाने, अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने, बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को निर्धारित आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा राजस्व विभाग को तालाब, चरागाह और नदी किनारे की भूमि पर अवैध कब्जे रोकने के निर्देश दिए।
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