नयी दिल्ली , अक्टूबर 24 -- केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) दोनों के तहत एलसी75 और बीएलसी जैसे निवेश विकल्पों के विस्तार को मंजूरी दे दी है।
वित्त मंत्रालय की शुक्रवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार यह कदम उन कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग के अनुरूप है, जो चाहते थे कि उन्हें भी निजी क्षेत्र की तरह निवेश के अधिक लचीले विकल्प मिलें। इन विकल्पों का उद्देश्य सेवानिवृत्त योजा में लचीलापन बढ़ाना और कर्मचारियों को अपने निवेश को अपनी पसंद और जोखिम क्षमता के अनुसार प्रबंधित करने की आजादी देना है।
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