शिमला , नवंबर 10 -- कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय का पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग एक से 30 नवंबर तक देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) अभियान 4.0 का आयोजन करेगा।
हिमाचल प्रदेश के ऊना में 11 नवंबर और कांगड़ा में 12 नवंबर को जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में पेंशनभोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) अभियान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी।
यह अभियान ऊना स्थित भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा और आस-पास की बैंक शाखाओं में सुबह 10 बजे शुरू होगा। जागरूकता अभियान 4.0 का आयोजन कांगड़ा जिले के पालमपुर में 12 नवंबर को भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा और आस-पास की बैंक शाखाओं में किया जाएगा।
केंद्र सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अवर सचिव सुभाष चंद्रा राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0 के तहत चेहरे की पहचान के माध्यम से डीएलसी जमा करने वाले पेंशनभोगियों से बातचीत करने और घर-घर जाकर डीएलसी सेवाओं और शिविरों की देखरेख करने के लिए पालमपुर में आयोजित शिविर में उपस्थित रहेंगे।
श्री चंद्रा शिविरों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एसबीआई, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (डाक विभाग), यूआईडीएआई, एनआईसी और स्थानीय पेंशनभोगी कल्याण संघों के बीच समन्वय की भी समीक्षा करेंगे।
यह अभियान पेंशनभोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण के सरकार के दृष्टिकोण के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है जो डिजिटल इंडिया और जीवन सुगमता मिशनों के अनुरूप है।
डीएलसी अभियान 4.0 का लक्ष्य 2,000 से अधिक शहरों और कस्बों में दो करोड़ पेंशनभोगियों तक संतृप्ति-आधारित आउटरीच दृष्टिकोण के साथ पहुँचना है। यह अभियान आधार-आधारित चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक के उपयोग पर ज़ोर देगा, जिससे पेंशनभोगियों को बायोमेट्रिक उपकरणों पर निर्भर रहने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और वे अपने स्मार्टफ़ोन का उपयोग करके अपने घरों से आसानी से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे।
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की डोरस्टेप डीएलसी सेवा के माध्यम से अति वरिष्ठ और दिव्यांग पेंशनभोगियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने 'मन की बात' 24 नवंबर 2024 और संविधान दिवस संबोधन 26 नवंबर 2024 में इस बात पर ज़ोर दिया कि डिजिटल प्रमाणपत्र जैसी नई डिजिटल इंडिया पहल देश भर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन प्रक्रिया को सरल बना रही हैं।
देश के दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले पेंशनभोगियों को डिजिटल रूप से शामिल करने के उद्देश्य से, इस अभियान को सभी प्रमुख हितधारकों: बैंकों, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, यूआईडीएआई, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, एनआईसी, सीजीडीए, रेलवे और स्थानीय पेंशनभोगी कल्याण संघों के सहयोग से लागू किया जाएगा।
पेंशन विभाग निरंतर सुधारों और डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान जैसी प्रौद्योगिकी-संचालित पहलों के माध्यम से डिजिटल सशक्तिकरण सुनिश्चित करने और पेंशनभोगियों के जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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