रायपुर/रायगढ़, जनवरी 09 -- छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पटवारियों के द्वारा दिए गए कथित ज्ञापन के आधार पर सरकार को आड़े हाथों लिया है। रायगढ़ जिले के पटवारियों ने 5 जनवरी अपनी मांगों को लेकर कथित तौर पर एक बैठक की है, बैठक के सम्पन्न हो जाने के बाद कथित तौर 7 जनवरी को एक ज्ञापन जिला कलेक्टर रायगढ़ को दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर यह चिट्ठी भी शेयर की है, चिट्ठी में 8 बिंदुओं में तथ्य लिखे गए हैं।
चिट्ठी में लिखा गया है कि आरबीसी का मुआवजा 2500 रुपया प्रभावितों को पटवारियों ने निजी मद से दिया था लेकिन आठ महीने बीत जाने के बाद भी यह राशि सरकार की ओर से पटवारियों को नहीं दिया गया है। चिट्ठी के मुताबिक - खेती की जमीन के समर्पण नकल संबंधी दस्तावेज तैयार करने के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा पटवारियों के उपर दबाव बनाया जा रहा है, इस चिट्ठी में संघ की ओर निलबिंत पटवारी केशव राठिया का निलंबन समाप्त किए जाने का आग्रह भी किया गया है।
चिट्ठी में का बड़ा तथ्य, बड़े आरोपों से जुड़ा हुआ है, जिले के सर्किट हाउस और रेस्ट हाउस के खर्चे पटवारियों के उपर डाले जाने का आरोप है।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस चिट्ठी के आधार पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के इस आरोप को दोहराया है कि सरकार धान खरीदी को लेकर गंभीर नहीं है, तथा सरकार ऐन- केन कारणों के जरिए धान की खरीद कम से कम करना चाह रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है - छत्तीसगढ़ के किसान जान चुके हैं कि ये डबल इंजन वाली भाजपा सरकार किसानों का धान नहीं खरीदना चाहती,गत दिनों राजस्व पटवारी संघ रायगढ़ द्वारा रायगढ़ जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया।उक्त ज्ञापन के बिंदु धान खरीदी को लेकर इस सरकार की मंशा को बेहद स्पष्ट करते हैं,पटवारियों ने बड़े ही स्पष्ट रूप से यह कहा है कि "राज्य सरकार के उच्चाधिकारियों द्वारा सभी किसानों पर रकबा समर्पण हेतु अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है।
राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ की रायगढ़ शाखा द्वारा लगाया जा रहा ये आरोप बेहद ही संगीन है और भाजपा सरकार के किसान विरोधी चेहरे को बेनकाब करने वाला है।शासन-प्रशासन से अनुरोध है कि इस प्रकार के किसी भी आदेश को तुरंत ही रोका जाए तथा ऐसे किसान विरोधी मानसिकता वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
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