रूद्रपुर , अक्टूबर 17 -- केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जन मन) कार्यक्रम में पूरे देश में उत्तराखंड का ऊधमसिंह नगर चौथे स्थान पर रहा। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया को पुरस्कृत किया।
पीएम जनमन केन्द्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसका उद्देश्य देश के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का सर्वांगीण विकास करना है। यह कार्यक्रम 15 नवम्बर 2023 को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत भारत के 75 जनजातीय जिलों के लगभग 75 समुदायों के 28 लाख से अधिक लोगों को मुख्य धारा में लाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन जनजातीय समुदायों तक बुनियादी सुविधाएँ पहुँचाना है जो अब तक विकास की मुख्यधारा से वंचित रहे हैं। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, बिजली, आवास, सड़क, मोबाइल नेटवर्क और आजीविका के साधन शामिल हैं। सरकार ने इसके लिए पाँच प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है जिनमें सुरक्षित आवास और बुनियादी सुविधाएँ, शिक्षा और कौशल विकास, स्वास्थ्य और पोषण, आजीविका संवर्धन और सामाजिक सुरक्षा शामिल हैं।
पीएम जन मन कार्यक्रम का बजट लगभग 24,000 करोड़ रुपये रखा गया है, जो अगले तीन वर्षों में खर्च किया जाएगा। इसका कार्यान्वयन केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के सहयोग से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का एक और उद्देश्य जनजातीय समुदायों की परंपराओं और संस्कृति को संरक्षित करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
उत्तराखंड राज्य में जनजातीय जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण भाग भोटिया, थारू, जौनसारी और रजि समुदायों से संबंधित है। इन समुदायों का अधिकांश निवास सीमांत और दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में है। जहाँ पहुँच और संसाधनों की कमी लंबे समय से एक चुनौती रही है। जन मन कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराखंड में इन समुदायों के लिए बेहतर सड़क संपर्क, स्कूलों का उन्नयन, स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, पोषण योजनाओं का विस्तार और स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं।
इसके अलावा उत्तराखंड सरकार स्थानीय पारंपरिक व्यवसाय जैसे ऊनी वस्त्र, जड़ी-बूटी आधारित उत्पाद और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जन मन कार्यक्रम से जोड़ रही है। इससे न केवल जनजातीय लोगों की आजीविका में सुधार होगा बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान भी सुरक्षित रहेगी। उधमसिंह नगर जिला में पीएम जनमन योजना के अन्तर्गत 43 जनजाति गांव है। जिनमें 99 तोक शामिल है। जिनकी जनसंख्या 40881 है, जिसमें से 6886 परिवार विशेष रूप से कमजोर परिवार हैं। जिनमें से 824 परिवार आवास विहीन चिन्हित किये गये, इन सभी परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास स्वीकृत कर प्रथम फेज में 97 परिवारों को प्रथम किस्त जारी कर दी गयी है जबकि गदरपुर के कुल्हा गांव में जनजाति बच्चों के लिए 100 बेड का छात्रावास बनाने हेतु भूमि आवंटित कर 2.75 करोड़ की धनराशि आवंटित कर छात्रावास निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इसी तरह गदरपुर के चुनपुरी में आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माणाधीन व बाजपुर में 123.44 लाख से महोलीचैन, भीकमपुरी, सिंहाली व सेमलपुरी में चार बहुद्देशीय भवन निर्माणाधीन है तथा लघु सिंचाई द्वारा 179.38 लाख की धनराशि से बेतखेड़ी, विजयरमपुरा व बन्नाखेड़ा में गूल एवं नहरें बनायी गयीं है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत विशेष रूप से कमजोर सभी 6886 परिवारों को पेयजल संयोजन दे दिया गया है। जनजाति क्षेत्रों में पांच वन धन केन्द्र संचालित किये गये हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष रूप से कमजोर गांव, समूहों में शत प्रतिशत टीकाकरण, 98 प्रतिशत संस्थागत प्रसव, शत-प्रतिशत स्किल सेल एनिमिया और टीबी जांच की गयी है। इसके साथ ही 935 को प्रधानमंत्री मात्र वंदना योजना, 248 को उज्जवला योजना, 379 को पीएस किसान सम्मान निधि से लाभान्वित किया गया व सात को विद्युत कनेक्शन, 8125 परिवारों के राशन कार्ड बनाये गये।
पीएम जनमन कार्यक्रम भारत और उत्तराखंड दोनों के लिए सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो जनजातीय समाज को विकास के हाशिये से विकास के केंद्र तक लाने का प्रयास कर रहा है।
जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया कहा सभी अधिकारियों की सक्रियता से यह सम्मान मिला है, इसके लिए उन्होंने सभी को बधाईयां दी।
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