एमसीबी , मार्च 12 -- छत्तीसगढ़ में एमसीबी जिले में विभिन्न आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) अंकिता सोम ने सख्त रुख अपनाया है।
उन्होंने जिला पंचायत कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में कम प्रगति वाली ग्राम पंचायतों के सरपंचों और सचिवों को फटकार लगाते हुए योजनाओं में लापरवाही न बरतने की हिदायत दी।
जिला पीआरओ से आज (गुरुवार) मिली जानकारी के अनुसार,बैठक में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय वर्ष 2024-26 में स्वीकृत उन आवासों की स्थिति पर चर्चा की गई, जिनका निर्माण कार्य अब तक प्रारंभ नहीं हो सका है या जो अधूरे पड़े हैं।
सीईओ सोम ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जिन भी हितग्राहियों के खाते में आवास निर्माण की पहली किस्त जारी की जा चुकी है, लेकिन जमीन पर ईंट-गारा नहीं लगा है, ऐसे सभी आवासों का निर्माण कार्य अगले एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से आरंभ कराया जाए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि पात्र परिवारों को जल्द से जल्द पक्का आवास मिले, इसलिए इसमें किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
समीक्षा के दौरान पाया गया कि कई ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ-साथ पीएम जनमन योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत 90 दिवस रोजगार सुनिश्चित करने के कार्य भी प्रभावित हैं। सीईओ ने इन सभी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में द्वितीय किस्त प्राप्त कर चुके सभी आवासीय इकाइयों को 31 मार्च 2026 तक पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने पीएम जनमन योजना के तहत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त से जुड़े आवासों को भी समय-सीमा के भीतर पूरा करने पर बल दिया।
बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत सभी आवासों की गुणवत्ता और समय-बद्धता सुनिश्चित की जाए। अंकिता सोम ने कहा कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि मिलकर जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करें। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्यों में ढिलाई बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और प्रगति की नियमित अंतराल पर समीक्षा की जाएगी, जिससे लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जा सके।
इस अवसर पर जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला समन्वयक तथा विभिन्न विकासखंडों के समन्वयक सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
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