बीकानेर , अक्टूबर 13 -- केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने पश्चिम बंगला में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की असंवेदनशीलता के चलते कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह की अराजकता है, उसमें महिलाओं की सुरक्षा पूरी तरह खतरे में पड़ गई है।
श्री शेखावत ने सोमवार को यहां मीडिया से बातचीत में कहा कि जिस तरह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर मामले में असंवेदनशील रवैया अपनाती हैं, उसके परिणाम स्वरूप ही आज बंगाल में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, इसलिए राज्य में न तो कोई दिन में सुरक्षित है और न रात में।
उन्होंने कहा कि हाल में देश और दुनिया ने देखा कि किस तरह तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने एक सांसद पर हमला किया। महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं वहां आम हो चुकी हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद ममता बनर्जी ने ऐसे असंवेदनशील बयान दिए।
उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करतीं तो इससे समाज को सशक्त संदेश जाता। उन्होंने विश्वास जताया कि पश्चिम बंगाल की माताएं, बहनें और बेटियां आगामी चुनाव में लोकतांत्रिक जवाब देंगी।
आईआरसीटीसी घोटाले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर आरोप तय होने के सवाल पर श्री शेखावत ने कहा कि यह न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है और इस पर कोई टिप्पणी उचित नहीं। हालांकि उन्होंने आगे जोड़ा कि बिहार की जनता जानती है कि कौन चारा चोर है और कौन नौकरी घोटाले में शामिल रहा है, इसलिए वे बार-बार सत्ता से बाहर हैं। बिहार में आगामी चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने विश्वास जताया कि एनडीए जीत हासिल करेगा।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध की मांग पर शेखावत ने कहा कि संघ ने सौ साल की यात्रा में हर चुनौती को पार किया है। जैसे सोना तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही संघ हर बार और अधिक परिष्कृत रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि संघ राष्ट्र निर्माण के पथ पर अडिग है और ऐसे बयानों से संगठन प्रभावित नहीं होता।
बीकानेर में गोचर भूमि को लेकर उठे विवाद पर श्री शेखावत ने कहा कि गाय एवं गोचर हमारी आस्था और भावनाओं से जुड़ा विषय है। विशेषकर पश्चिम राजस्थान के लोगों के लिए। उन्होंने बताया कि वे स्वयं इस भूमि को बचाने के प्रयासों में वर्षों से जुड़े रहे हैं और इस पर पहले न्यायालय में याचिका भी दायर की गई थी।
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