कोलकाता , अक्तूबर 28 -- पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा हैकि चुनाव आयोग पारदर्शी और त्रुटिरहित मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए प्रतिबद्ध है तथा किसी वैध मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा।
उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का एनआरसी या नागरिकता सत्यापन से कोई संबंध नहीं है और यह प्रक्रिया चार नवंबर से शुरू होगी।
श्री अग्रवाल ने बताया कि 2002 की मतदाता सूची को आधार वर्ष माना गया है और जिन मतदाताओं या उनके माता-पिता के नाम इसमें दर्ज हैं, उन्हें नागरिकता का अतिरिक्त प्रमाण नहीं देना होगा। संशोधित मतदाता सूची का मसौदा नौ दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा और अंतिम सूची सात फरवरी, 2025 को जारी होगी।
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