गांधीनगर , दिसंबर 18 -- गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार को यहां 2025-26 के बजट अंतर्गत राज्य सरकार के सभी विभागों द्वारा नवंबर 2025 तक किए गए खर्च की समीक्षा की।
श्री पटेल ने इस समीक्षा के दौरान विभागों द्वारा 30 नवंबर 2025 तक बजट अंतर्गत किए गए खर्च की तुलनात्मक समीक्षा करते हुए पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के बजटीय प्रावधान के समक्ष खर्च में हुई वृद्धि पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने सभी विभागों को उनका आयोजन अधिक सुदृढ़ करके निर्धारित प्रक्रिया समय पर पूर्ण हो एवं आगामी वर्ष की पहली तिमाही में खर्च में अधिक सुधार हो, इसके लिए भी दिशा-निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने बजट आवंटन के समक्ष राज्य सरकार के विभागों द्वारा हुए खर्च की समीक्षा कर आवश्यक मार्गदर्शन देने के लिए शुरू किए गए उपक्रम में आयोजित पूर्व की बैठक में हुए सुझावों के संदर्भ में खर्च की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में विभागों द्वारा उठाए गए कदमों की सर्वग्राही समीक्षा भी की।
उन्होंने विशेषकर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए सिस्टमैटिक टेस्टिंग तथा क्वॉलिटी मॉनिटरिंग करने का सुझाव देते हुए दिशा-निर्देश दिए कि यदि ऐसे प्रोजेक्ट्स में कोई भी विसंगति ध्यान में आए, तो उस पर कड़े कदम उठाए जाएँ। शहरी विकास विभाग द्वारा जिस प्रकार क्वॉलिटी सेल बनाया गया है, उसी प्रकार अन्य विभाग भी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएँ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यक्तिगत लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने वाली सभी योजनाएँ समय पर लागू की जानी चाहिए। छात्रवृत्ति तथा अन्य सहायता, वृद्धावस्था पेंशन और विधवा सहायता पेंशन वास्तव में पात्रता रखने वाले वास्तविक लाभार्थियों को समय पर सहायता-लाभ मिलें।
उन्होंने हिमायत की कि सम्बद्ध विभाग ऐसी योजनाओं का सुचारु क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अपने पास उपलब्ध डेटा का उपयोग करे। उन्होंने निर्देश दिया कि केन्द्र पुरस्कृत योजनाओं के प्रावधानों के समक्ष समय पर खर्च करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाए और उसके बाद के आनुषांगिक कार्य पूर्ण कर भारत सरकार की ओर से अधिकतम फंड प्राप्त करने का जरूरी फॉलोअप लिया जाए।
मुख्यमंत्री ने सम्बद्ध विभागों के वरिष्ठ सचिवों को वास्तविक लाभार्थी तक लाभ पहुँचे, इस प्रकार कार्य करने और जो प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टेज पर हो, उसे तेजी से पूर्ण कर सच्चे अर्थ में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
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