चंडीगढ़ , नवंबर 15 -- पंजाब मंत्रिमंडल ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को मनाने के लिए यादगारी समारोहों के हिस्से के रूप में 16वीं पंजाब विधानसभा का 10वां (विशेष) सत्र श्री आनंदपुर साहिब में बुलाने पर भी सहमति जताई। यह सत्र 24 नवंबर को पवित्र शहर के भाई जैता जी मेमोरियल में होगा।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार पूरे राज्य में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को और मजबूत करने के मिशन के तहत एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पंजाब कैबिनेट ने आज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 311 नर्सों की भर्ती को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि यह फैसला अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में मानव संसाधन के प्रमुख अंतर को भरने की व्यापक योजना का हिस्सा है। इसके अलावा वर्तमान में 400 से अधिक अन्य नर्सों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। ये नर्सें दिसंबर के पहले सप्ताह से पहले जॉइन कर लेंगी।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने प्राथमिक और ट्रशरी स्तर पर स्वास्थ्य पेशेवरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से पहले ही 800 डॉक्टरों की भर्ती पूरी कर ली है। इसमें बाल रोग, मेडिसिन, प्रसूति एवं स्त्री रोग तथा सर्जरी सहित प्रमुख क्षेत्रों में 175 से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टर पहले ही नियुक्त किए जा चुके हैं, जिससे सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ और पेशेवर सेवाएं मजबूत हुई हैं।
मंत्रिमंडल ने सामाजिक सुरक्षा, महिलाएं एवं बच्चे से संबंधित राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सी.डी.पी.ओ.) के 16 रिक्त पदों को बहाल करके पी.पी.एस.सी. के माध्यम से भर्ती की मंजूरी भी दे दी है। सी.डी.पी.ओ. आई.सी.डी.एस., पोषण, सामाजिक सुरक्षा और महिला कल्याण के अंतर्गत प्रमुख योजनाओं के लिए जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करने वाले प्रमुख अधिकारी हैं और हर ब्लॉक के लिए एक सी.डी.पी.ओ. की आवश्यकता होती है।
मंत्रिमंडल ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधकीय बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) में तैनात किए जाने वाले 2458 कर्मचारियों के लिए अलग कैडर बनाने को भी हरी झंडी दे दी है। देखा गया है कि बी.बी.एम.बी. में पंजाब कोटे की बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं, जिस कारण बोर्ड ने अपने कैडर से पंजाब कोटे के पद भर लिए थे। मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों के लिए इन भर्तियों के लिए 2458 पद सृजित करने तथा विभिन्न विभागों के पदों के संबंध में नियम अपनाने की मंजूरी दे दी है।
मंत्रिमंडल ने मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में मेडिकल टीचिंग फैकल्टी से पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले प्रशासनिक पदों के लिए सेवानिवृत्ति आयु वर्तमान 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने को भी मंजूरी दे दी है। पहले मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में मेडिकल टीचिंग फैकल्टी की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष थी, लेकिन भारत सरकार के संस्थानों के अलावा पड़ोसी राज्यों हरियाणा और चंडीगढ़ (केंद्र शासित प्रदेश) में यह 65 वर्ष है।
मंत्रिमंडल ने किशोरावस्था की लड़कियों और जरूरतमंद महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए 'नयी दिशा' योजना शुरू करने को भी मंजूरी दे दी है। यह योजना जागरूकता, शिक्षा, व्यवहार परिवर्तन और जरूरतमंद महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरण पर केंद्रित होगी। इस योजना के तहत 15-44 वर्ष की आयु की सभी मासिक धर्म वाली महिलाओं, विशेषकर स्कूल ड्रॉपआउट लड़कियों, बीपीएल वर्ग की महिलाओं, झुग्गी-झोपड़ी वालों, घुमंतू समुदायों और निराश्रित महिलाओं जैसे जरूरतमंद समूहों को नैपकिन की मुफ्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
मंत्रिमंडल ने दोराहा के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 30 बेड वाले अस्पताल को कार्यात्मक बनाने के लिए विभिन्न कैडर की 51 नई पदों की सृजन को भी मंजूरी दे दी है। इनमें डॉक्टरों के 11, ग्रुप-बी के 2, फार्मासिस्ट, नर्सों और क्लर्कों के 30 तथा वार्ड सर्वेंट और स्वीपर के 8 पद शामिल हैं। इन नई पदों से दोराहा शहर और आसपास के गांवों के लोगों को कुशल और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच मिलेगी।
मंत्रिमंडल ने नये बने जिले मालेरकोटला में खेल विभाग, पंजाब के लिए तीन नये पदों (सीनियर असिस्टेंट, स्टेनो-टाइपिस्ट और क्लर्क) की सृजन को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने आवास एवं शहरी विकास विभाग द्वारा औद्योगिक प्लॉटों के आवंटन/उप-विभाजन के लिए जारी नीति के तर्ज पर तैयार की यीई नीति को भी लागू करने की मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट (पी.एल.पी.ए.) के तहत गैर-सूचीबद्ध जमीनों के लिए नीति को भी मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य मौजूदा ढांचों को नियमित करने के लिए मानकीकृत और पारदर्शी ढांचा स्थापित करना तथा इन गैर-सूचीबद्ध जमीनों पर नई कम-प्रभाव वाली आवासीय इकाइयों की अनुमति देना है। इसके लिए प्लॉट का न्यूनतम आकार 4,000 वर्ग गज अनिवार्य है ।
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