कपूरथला/ सुल्तानपुर लोधी , अक्टूबर 17 -- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत पंजाब की 64 सड़कों और 38 पुलों का निर्माण रोक दिये जाने का मामला राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल द्वारा ग्रामीण विकास और पंचायत संसदीय समिति के समक्ष उठाया गया था। इस पर समिति ने सख्त संज्ञान लिया है।
समिति के अध्यक्ष के निर्देशों पर केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्रालय को पत्र लिखकर सख्त हिदायतें दी गयी हैं। इस मामले पर कार्रवाई की रिपोर्ट 28 अक्टूबर तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। यह पत्र निदेशक वी.के. सिलोन के हस्ताक्षरों से जारी किया गया है।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में दिल्ली के संसद परिसर में हुई समिति की बैठक के दौरान राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने यह मुद्दा उठाया था। इस संबंध में उन्होंने समिति के चेयरमैन को लिखित पत्र भी सौंपा था। केंद्रीय विभाग की ओर से पंजाब की सड़कों के निर्माण के लिए टेंडर जारी किए जाने के बावजूद कार्य रोक दिया गया था।
राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने शुक्रवार को बताया कि केंद्र सरकार ने पहले से ही ग्रामीण विकास का धन रोक रखा है, जिसके कारण पिछले चार वर्षों से संपर्क सड़कों की मरम्मत नहीं हो पायी है, जबकि ग्रामीण सड़कें किसी भी राज्य के विकास की जीवनरेखा होती हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों का निर्माण ही प्रदेश को विकास की राह पर आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाता है।
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