नैनीताल , अक्टूबर 15 -- उत्तराखंड के नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में हिंसा के मामले में जांच एजेंसी सीआईडी शुक्रवार को जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने में नाकाम रही।
मुख्य न्यायाधीश जी0 नरेन्दर और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ में विगत 14 अगस्त को हुए नैनीताल जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में कथित हिंसा के मामले में आज सुनवाई हुई।
विगत 15 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सीआईडी को जांच की प्रगति रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में पेश करने को कहा था लेकिन आज सीआईडी जांच रिपोर्ट पेश करने में नाकाम रही।
आज सीआईडी की ओर से जांच रिपोर्ट के बजाय शपथपत्र पेश किया गया। खंडपीठ ने इसे गंभीरता से लेते हुए मुख्य स्थायी अधिवक्ता (सीएससी) से सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए।
अदालत ने सुनवाई के दौरान गंभीर टिप्पणी की। हालांकि अंत में पीठ ने अगली सुनवाई के लिए 27 अक्टूबर की तिथि तय कर दी।
यहां बता दें कि विगत 14 अगस्त को चुनाव के दौरान नैनीताल में कांग्रेस और भाजपा के समर्थकों में जबरदस्त झड़प हो गई थी। इस दौरान आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ता पांच जिला पंचायत सदस्यों को अपने साथ ले गए।
कांग्रेस नेताओं की शिकायत पर उच्च न्यायालय ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दायर कर ली।
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