दिमापुर , अक्टूबर 24 -- राज्य सेवा संघों की संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) ने नागालैंड में अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल करने में पारदर्शिता, योग्यता और उचित प्रक्रिया के पालन की मांग को लेकर 27 अक्टूबर से काम बंदी आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया है।
जेसीसी के एक विज्ञप्ति में बताया कि यह निर्णय 19 अक्टूबर को अखिल नागालैंड सरकारी ड्राइवर संघ, नागालैंड सिविल सचिवालय ड्राइवर संघ, अखिल नागालैंड निदेशालय एवं जिला सरकारी ड्राइवर संघ और नागालैंड सिविल सचिवालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कर्मचारी संघ के साथ जेसीसी की बैठक में लिया गया।
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