कोहिमा , मार्च 26 -- नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने गुरुवार को कोहिमा में 14वीं नागालैंड विधानसभा के 8वें सत्र के दूसरे चरण के दौरान 2026-27 के लिए 337.04 करोड़ रुपये का घाटे वाला बजट पेश किया।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री के पास वित्त विभाग का भी प्रभार है।
मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि हालांकि इसमें 74.77 करोड़ रुपये के शुद्ध अधिशेष का अनुमान लगाया गया था लेकिन 411.81 करोड़ रुपये के नकारात्मक शुरुआती शेष के कारण वर्ष के अंत में 337.04 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा होने की उम्मीद है। बजट में वित्तीय सुदृढ़ीकरण, बेहतर राजस्व संग्रह और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने, युवाओं को सशक्त बनाने तथा सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकासात्मक उपायों पर जोर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति में काफी सुधार हुआ है और 2025-26 के लिए अंतिम घाटे का अनुमान अब 411.81 करोड़ रुपये लगाया गया है, जो पहले के अनुमान 843.21 करोड़ रुपये से कम है। वर्ष 2026-27 के लिए बजट में कुल प्राप्तियों का अनुमान 22,507.10 करोड़ रुपये और कुल व्यय का अनुमान 22,127.33 करोड़ रुपये लगाया गया है। उन्होंने 16वें वित्त आयोग के संशोधित वितरण फॉर्मूले पर चिंता व्यक्त की, जिसके तहत केंद्रीय करों में नागालैंड की हिस्सेदारी लगभग 15 प्रतिशत कम होकर 0.569 प्रतिशत से 0.481 प्रतिशत हो गई है। इससे पिछले फॉर्मूले के तहत मिलने वाले 8,684 करोड़ रुपये की तुलना में 2026-27 में राज्य को 7,341 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है। उन्होंने वितरण के बाद मिलने वाले राजस्व घाटा अनुदान को बंद किए जाने के प्रतिकूल प्रभाव को भी रेखांकित किया।
श्री रियो ने 4 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई अपनी बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य ने संभावित वित्तीय कमी से निपटने और नागालैंड की संवैधानिक स्थिति की रक्षा के लिए निरंतर अनुदान-सहायता की मांग की थी। उन्होंने वित्तीय अनुशासन पर जोर देते हुए वित्त आयोगों द्वारा उच्च राजस्व व्यय, विशेष रूप से वेतन पर होने वाले खर्च को लेकर जताई गई चिंताओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने बेहतर राजस्व सृजन, नियंत्रित व्यय और घाटा प्रबंधन के माध्यम से राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने साथ ही सतत विकास सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।
श्री रियो ने बजट 2026-27 के तहत कई प्रमुख नई पहलों की घोषणा की, जिनका मुख्य उद्देश्य केंद्र शासन सुधार, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक विकास और आर्थिक विकास है और इन पहलों को लक्षित आवंटन और संरचनात्मक सुधारों का समर्थन प्राप्त है।
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