जयपुर , अक्टूबर 14 -- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान को सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार करने में देश के अग्रणी राज्यों में बताते हुए कहा है कि राज्य सरकार सहकारी समितियों को सशक्त कर ग्रामीणों की आय बढ़ाने, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तथा किसानों को बेहतर बाजार के अवसर सुनिश्चित कर रही है।
श्री शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय पर नए को-ऑपरेटिव कोड के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नवीन को-ऑपरेटिव अधिनियम से सहकारिता आंदोलन और अधिक समावेशी बनेगा तथा सहकारी सोसायटियों में प्रक्रियाओं के सरलीकरण, पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता को बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आमजन के हित में सहकारी कानून को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए नवीन सहकारी कोड लाने जा रही है। इस संबंध में अधिकारियों ने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल आदि राज्यों के सहकारी कानूनों के प्रभावी प्रावधानों का समावेश नए सहकारिता कोड में किया है, जिससे सहकारी संस्थाएं सशक्त हो सके।
श्री शर्मा ने सतत् विकास में सहकारी समितियों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश में सहकारिता को सभी के लिए सुलभ बनाया जाए ताकि लोगों को सशक्त होने के अधिक से अधिक अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि इस नवीन को-ऑपरेटिव कोड में सहकारी समितियां अपने कार्यक्षेत्र के बाहर स्वयं की दुकानों अथवा आउटलेट खोलकर सीधे अपने उत्पाद बेच सकेगी। ऑडिट को मजबूत करने के लिए सोसायटी द्वारा समय पर ऑडिट रिपोर्ट को विभाग के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। जिससे आमजन को भी इसकी जानकारी समय से मिल सकेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नवीन को-ऑपरेटिव कोड में वे समस्त प्रावधान जोड़े जाएं, जिससे सहकारी समितियों को पारदर्शी एवं आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके।
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