पटना , दिसंबर 03 -- बिहार के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को बताया कि राज्य में पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए गृह विभाग ने तीन महत्वपूर्ण निर्माण योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। श्री चौधरी ने आज बयान जारी कर कहा कि सरकार की प्राथमिकता पुलिस बल को आधुनिक, सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराना है,जिससे कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
उप मुख्य्मंत्री ने बताया कि स्वीकृत योजनाओं में नवादा जिले के नरहट थाना परिसर में 12 एकल आवास और 6 समूह आवास के निर्माण कार्य को मंजूरी दी गई है। इस योजना पर 828.633 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे। इसी प्रकार समस्तीपुर जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला थाना का संयुक्त भवन फर्नीचर एवं निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इस योजना पर 686.749 लाख रुपये खर्च होंगे। वहीं लखीसराय जिले के पुलिस लाइन में पुरुष सिपाही के आवासन के लिए 300 बेड का बैरक फर्नीचर एवं आधारभूत संरचना सहित निर्माण कार्य को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना पर 1241.8975 लाख रुपये खर्च होंगे।
श्री चौधरी ने कहा कि इन तीनों परियोजनाओं की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। निर्माण कार्य जल्द शुरू कराया जाएगा, जिससे प्रदेश में पुलिस आवासीय सुविधाओं में व्यापक सुधार होगा।
उप मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन का राज स्थापित है। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस अपराधियों को 72 घंटे के अंदर चिन्हित कर पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करती है।राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार पुलिस को प्रभावी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। हाल के दिनों में बांका में सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय के लिए 51.40 एकड़ भूमि हस्तांतरण को स्वीकृति प्रदान की गई है और अब नवादा में 12 एकल आवास और 6 समूह आवास, समस्तीपुर में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला थाना का संयुक्त भवन फर्नीचर एवं आधारभूत संरचना सहित के निर्माण कार्य और लखीसराय जिले में पुलिस लाइन में पुरुष सिपाही के आवासन के लिए 300 बेड का बैरक फर्नीचर एवं आधारभूत संरचना सहित निर्माण कार्य को स्वीकृति प्रदान की गई है।
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