पटना , अक्टूबर 17 -- आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नकद, मादक पदार्थों, शराब और अन्य प्रलोभनों की अवैध आवाजाही पर प्रभावी रोक लगाने के लिये चुनाव आयोग ने शुक्रवार को अंतर- विभागीय बैठक आयोजित की, जिसमें सभी प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे सक्रिय और निषेधात्मक कार्रवाई के लिए तैयार रहें और आपसी सूचना साझा करने की व्यवस्था को और अधिक मजबूत करें।
बैठक की अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने की, जिनके साथ चुनाव आयुक्त डॉ सुखबीर सिंह संधू और डॉ विवेक जोशी भी मौजूद रहे।
बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि, 'आयोग की प्राथमिकता एक निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और प्रलोभन- मुक्त चुनाव सुनिश्चित करना है। इसके लिये किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों के प्रति 'शून्य सहिष्णुता' की नीति अपनाई जायेगी।
बैठक में आयोग ने सभी एजेंसियों को निर्देश दिया कि आर्थिक अपराधों की जानकारी और खुफिया सूचनाओं को आपस में साझा करें, जिससे समन्वित रूप से प्रभावी कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही राष्ट्रीय, राज्य और ज़िला स्तर पर एजेंसियों के बीच मजबूत समन्वय स्थापित करने पर विशेष बल दिया गया।
चुनाव आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि सभी एजेंसियां सीमा क्षेत्रों (राज्य और अंतरराष्ट्रीय), संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों और मादक पदार्थों, नकली मुद्रा, शराब और नकद की तस्करी के संभावित मार्गों की मैपिंग करें और उन पर कड़ी निगरानी रखें।
बैठक में बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार, राज्य पुलिस नोडल अधिकारी और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने ऑनलाइन माध्यम से भाग लिया। इन अधिकारियों ने बिहार में चुनाव के दौरान प्रलोभनमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिये अब तक किये गये उपायों और भावी रणनीति की जानकारी दी।
चुनाव आयोग ने इस बैठक के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, धनबल या मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। एजेंसियों के समन्वय और सख्त निगरानी से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बिहार में जनता अपने मत का प्रयोग स्वतंत्र रूप से कर सके।
बैठक में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व खुफिया निदेशालय, आर्थिक खुफिया ब्यूरो, वित्तीय खुफिया इकाई, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय बैंक संघ, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, रेलवे सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और डाक विभाग के अधिकारी भी शामिल हुये।
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