रांची , दिसम्बर 12 -- झारखंड सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के तहत राज्यभर में धान अधिप्राप्ति कार्य 15 दिसंबर से प्रारंभ कर रही है।
इस अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने सभी मंत्रियों, सांसदों और विधायकों से भावुक और जोरदार अपील की है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के चयनित धान अधिप्राप्ति केंद्रों (लैम्पस/पैक्स आदि) पर पहुंचकर अपने कर-कमलों से इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का शुभारंभ अवश्य करें।
डॉ अंसारी ने कहा कि आप सभी का यह कर्तव्य है कि किसानों का मनोबल बढ़ाएं। सरकार किसानों के प्रति बेहद गंभीर है, क्योंकि किसान हमारे समाज की रीढ़ हैं। इसलिए सभी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम में अवश्य शामिल हों और किसानों को यह भरोसा दिलाएँ कि सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है।
सरकार ने इस वर्ष किसानों को अतिरिक्त सुविधा देते हुए यह बड़ा निर्णय लिया है कि धान बिक्री पर बोनस सहित प्रति क्विंटल Rs.2,450/- का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। इसके लिए पूरे राज्य में 783 धान अधिप्राप्ति केंद्रों का चयन किया जा चुका है और सभी आवश्यक तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई हैं।
डॉ. अंसारी ने कहा कि किसानों को मजबूत करना हमारी सरकार का धर्म और दायित्व है। इसी सोच के तहत हम निरंतर कठोर व साहसिक निर्णय ले रहे हैं। धान अधिप्राप्ति योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार तभी संभव है, जब आप सभी जनप्रतिनिधि इसमें शामिल होकर किसानों का उत्साह बढ़ाएँ। मैं अपने सभी साथी जनप्रतिधि से आग्रह करता हूँ कि आप इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अवश्य शामिल हों। सरकार को पूर्ण विश्वास है कि जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति से यह अभियान व्यापक सफलता प्राप्त करेगा और अधिक से अधिक किसान योजना से लाभान्वित होंगे।
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