जम्मू , मार्च 15 -- सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने रविवार को कहा कि देश में पर्याप्त ईंधन भंडार उपलब्ध है और सरकार निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री अठावले ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि अमेरिका-इज़राइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के कारण ईंधन आपूर्ति पर कुछ असर पड़ सकता है, लेकिन सरकार स्थिति से निपटने के लिए तैयार है।
जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद केंद्र सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सड़क और रेल संपर्क में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिससे क्षेत्र में आवाजाही आसान हुई है और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है।
उन्होंने कहा कि बेहतर सुविधाओं के साथ रेल कनेक्टिविटी का भी विस्तार हुआ है, जिसमें वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी सेवाओं की शुरुआत शामिल है। रेल मंत्रालय रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहा है।
श्री अठावले ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में विकास की गति तेज हुई है। बढ़ते निवेश, बेहतर बुनियादी ढांचे और सरकारी पहलों से रोजगार के अवसर बढ़े हैं और क्षेत्र में तेजी से प्रगति हो रही है। उन्होंने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि मार्च 2026 तक जम्मू-कश्मीर में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 24.37 लाख बैंक खाते खोले गए हैं, जिनके लिए 2014 से 2026 के बीच 1754.25 करोड़ रुपये जारी किए गए।
इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 12.79 लाख गैस कनेक्शन दिए गए हैं ताकि लोगों को स्वच्छ रसोई ईंधन उपलब्ध हो सके। उन्होंने बताया कि 2015 से 2026 के बीच प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 25.09 लाख लाभार्थियों को 54,267.91 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किए गए हैं।
वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 2016 से 2026 के बीच 586 करोड़ रुपये की लागत से 35,000 मकान बनाए गए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 2018 से 2026 के बीच 3,638 करोड़ रुपये जारी किए गए, जिससे 19.73 लाख लोगों को लाभ मिला है।
श्री अठावले ने बताया कि 2023 से 2025 के बीच जम्मू-कश्मीर में 13 वृद्धाश्रमों के लिए 94 लाख रुपये जारी किए गए हैं। भारत की आर्थिक प्रगति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से बढ़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और जल्द ही तीसरे स्थान पर पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी पहलों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को समर्थन देने से उत्पादन और निर्यात में वृद्धि हुई है।
श्री अठावले ने यह भी कहा कि सरकार विभिन्न समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए जाति आधारित जनगणना कराएगी। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जातियों की आबादी देश की कुल जनसंख्या का लगभग 16.6 प्रतिशत है।
उन्होंने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में दिव्यांगजनों को भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है, जिससे उन्हें अधिक अवसर और सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो रहा है।
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