भोपाल , नवम्बर 22 -- मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक शनिवार को मंत्रालय वल्लभ भवन स्थित मीटिंग हॉल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता आयुक्त सौरभ कुमार सुमन ने की। इस दौरान आयुक्त श्री सुमन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूर्व वर्षों की लंबित छात्रवृत्तियों का भुगतान दिसंबर माह तक हर हाल में कर दिया जाए।
आयुक्त ने सीहोर जिले के बालक छात्रावास में सड़क निर्माण संबंधी समस्या के त्वरित निराकरण के भी निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना को ऑनलाइन किए जाने की पहल शुरू हो गई है, जिससे जिलेवार जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी और प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।
विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना से जुड़े जाति प्रमाणपत्रों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देशित किया कि पिछले दो वर्षों में चयनित लगभग 100 छात्रों के जाति प्रमाणपत्र संबंधित जिलों के कलेक्टर कार्यालय से शीघ्र सत्यापित कराए जाएं। योजना का लाभ ले चुके अपात्र विद्यार्थियों से वसूली की गई राशि और बचे हुए प्रकरणों का संपूर्ण विवरण भी प्रस्तुत करने को कहा गया।
आयुक्त श्री सुमन ने उच्च न्यायालयों में लंबित अवमानना याचिकाओं पर विभाग की ओर से जवाब तत्परता से प्रस्तुत करने पर जोर दिया। सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने विशेष रूप से ग्वालियर और जबलपुर की शिकायतों के तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अन्य राज्यों के छात्रों के छात्रवृत्ति आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही प्राप्त किए जाएं, ताकि छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया सुचारू और व्यवस्थित रहे।
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