दंतेवाड़ा , फरवरी 26 -- छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जयंत नाहटा ने जिला पंचायत कार्यालय में विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा की।
बैठक में विशेष रूप से एकीकृत कृषि क्लस्टर (आईएफसी) गतिविधियों, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा तथा नक्सल प्रभावित परिवारों को लाभान्वित करने वाले कार्यक्रमों की समयबद्ध अद्यतन प्रगति की जानकारी ली गयी।
जिला जनसम्पर्क अधिकारी (पीआर)ओ से आज गुरुवार मिली जानकारी के अनुसार,बैठक में आईएफसी के तहत सभी ग्राम पंचायतों में रिक्त पशु सखी और कृषि मित्रों की भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही कुआकोण्डा कलस्टर में आईएफ एंकर की भर्ती भी समय पर पूर्ण करने का आदेश दिया गया। विभागीय गतिविधियों की नियमित निगरानी के लिए कृषि, उद्यानिकी और पशु चिकित्सा विभागों के अधिकारियों को सहयोग देने के निर्देश दिए गए।
ब्रूडिंग सेंटर में तकनीकी मार्गदर्शन हेतु पशु चिकित्सा विभाग से सहयोग सुनिश्चित करने के साथ-साथ नर्सरी निर्माण और मुर्गीपालन हेतु हितग्राहियों को प्रेरित करने कहा गया। बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में 400 हितग्राहियों के लिए मुर्गीपालन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें वर्तमान में 116 हितग्राही कार्यरत हैं। इसके साथ ही सब्जी उत्पादन में वृद्धि, सिंचाई सुविधा वाले किसानों की पहचान और खरीफ फसलों के लिए नए हितग्राहियों का चयन भी बैठक में चर्चा का हिस्सा रहा।
बैठक में आत्मसमर्पित नक्सली और नक्सल प्रभावित परिवारों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए जिले में व्यापक सर्वे कराने के निर्देश दिए गए। सभी हितग्राहियों के रजिस्ट्रेशन जैसे राशन कार्ड, आधार, आयुष्मान, श्रम कार्ड, बैंक खाते और समूह से जुड़ाव की जानकारी दो दिनों के भीतर गूगल शीट में दर्ज करने का आदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त, बस पास और बैंक खातों को जोड़ने की प्रक्रिया तेज करने के भी निर्देश दिए गए।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान स्वीकृत आवासों को 31 मार्च 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। बड़ी पंचायतों में आवास चौपाल आयोजित कर हितग्राहियों को प्रेरित करने तथा नियमित फील्ड विजिट कर प्रगति के फोटो साझा करने का आदेश भी जारी किया गया। रूफ टॉप रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, वृक्षारोपण और आवास शिकायत समाधान सहित हेल्पलाइन 18002331290 का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश भी बैठक में दिए गए।
वहीं, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण एक सप्ताह में पूर्ण करने और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण 25 मार्च तक पूरा करने के आदेश दिए गए। महतारी सदन निर्माण को 8 मार्च तक पूर्ण करने, सेग्रीगेशन शेड में प्रगति लाने तथा ई-रिक्शा क्रय करने के निर्देश भी बैठक में शामिल रहे।
जिला पंचायत भवनों के निर्माण में लक्ष्य निर्धारित करते हुए 31 मार्च तक कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। सभी ग्राम पंचायत सचिवों के माध्यम से पंचायत की अचल संपत्तियों का जियो टैग कराने और समर्थ पोर्टल में कराधान संबंधी कार्यवाही की समीक्षा करने का आदेश भी बैठक में शामिल रहा। इसके साथ ही भारतनेट परियोजना के तहत इंटरनेट सुविधा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया।
एनआरएलएम कार्यक्रम के अंतर्गत परिवार सेचुरेशन 31 मार्च तक पूर्ण करने, बैंक लिंक और एनपीए की जानकारी अपडेट करने तथा महिला स्व सहायता समूहों को तैयार कर लोन दिलाने के निर्देश दिए गए। मनरेगा में ई-केवॉयस पूर्ण करने और आजीविका डबरी कार्य का प्रारंभ करने के साथ अप्रारंभ भवन निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने का भी आदेश दिया गया।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित