हैदराबाद , अक्टूबर 05 -- तेलंगाना में विभिन्न राजनीतिक दलों और 60 से अधिक पिछड़ा वर्ग संघों के नेताओं ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए बिना किसी समझौते के संघर्ष करने का संकल्प लिया।
रविवार को यहां आयोजित गोलमेज बैठक में पूर्व राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मंत्री वक्ति श्रीहरि, श्रीनिवास गौड़, गंगुला कमलाकर, वी हनुमंत राव, पुट्टा मधु और आनंद भास्कर सहित वरिष्ठ नेताओं , सांसदों एवं विधान पार्षदों ने शीर्ष न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चल रही कानूनी लड़ाई पर चर्चा की।
बैठक की अध्यक्षता कर रहे राज्यसभा सांसद आर. कृष्णैया ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण की रक्षा के लिए प्रतिष्ठित अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जाएगी।
वक्ताओं ने जोर दिया कि 42 प्रतिशत आरक्षण कानूनी, संवैधानिक और सामाजिक रूप से उचित है। उन्होंने चेतावनी दी कि अदालतों या राजनीतिक विरोध के माध्यम से इसे बाधित करने के प्रयासों का कड़ा विरोध किया जाएगा। उन्होंने सभी समुदायों में एकता की अपील की और बताया कि उच्च जातियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण सहित अन्य मामलों में आरक्षण की अधिकतम सीमा में ढील दी गई है।
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