हैदराबाद , नवंबर 18 -- तेलंगाना सरकार ने दिसंबर तक ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लेकर स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर अनिश्चितता पर विराम लगा दिया है।
मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। शाम चार बजे शुरू हुई यह बैठक पांच घंटे से ज़्यादा चली और कई अहम प्रस्तावों को मंज़ूरी प्रदान की गई।
सोमवार देर रात मीडिया को जानकारी देते हुए, मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, अदलुरी लक्ष्मणकुमार, जी. विवेक वेंकटस्वामी और सरकार के सलाहकार मोहम्मद शब्बीर अली ने कहा कि सरकार ने मंडल परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (एमपीटीसी) और जिला परिषद क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र (जेडपीटीसी) चुनावों के बजाय पहले पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि अगर ग्राम स्तर के चुनाव समय पर पूरे नहीं हुए तो 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत राज्य को मिलने वाला लगभग 3,000 करोड़ रुपये मार्च 2026 तक खत्म हो जाएगा। पिछले कुछ महीनों में कई ग्रामीण शासन व्यवस्था कमज़ोर होने के कारण, सरकार को समय पर चुनाव कराकर प्रशासनिक संरचना को बहाल करने की तत्काल आवश्यकता महसूस हुई।
श्री पोंगुलेटी ने कहा कि आरक्षण को उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत की सीमा के भीतर ही लागू किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पिछड़ी जातियों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश करने वाले समर्पित आयोग की पिछली प्रक्रिया अदालती मामलों के कारण रुक गई थी और सरकार ने अब सरपंचों एवं वार्ड सदस्यों के लिए आरक्षण पर आयोग से एक नई रिपोर्ट मांगी है। एक हफ़्ते के भीतर रिपोर्ट आने की उम्मीद है जिसके बाद कैबिनेट अंतिम निर्णय लेगी। पिछड़ा वर्ग आरक्षण से जुड़े चल रहे अदालती मामलों के सुलझने के बाद ही सरकार एमपीटीसी एवं ज़ेडपीटीसी चुनावों पर कोई फ़ैसला लेगी।
एक अन्य प्रमुख निर्णय में, कैबिनेट ने तेलंगाना गिग वर्कर्स (पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) अधिनियम-2025 को मंजूरी प्रदान की, जिसका उद्देश्य गतिशीलता, खाद्य वितरण, ई-कॉमर्स, रसद और संबंधित क्षेत्रों में लगभग चार लाख गिग श्रमिकों को कानूनी मान्यता, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी संरचना प्रदान करना है।
श्रम मंत्री विवेक वेंकटस्वामी ने कहा कि नया कानून शीघ्र ही विधानसभा में पेश किया जाएगा और इसका उद्देश्य गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों की नौकरी की सुरक्षा, बीमा, भुगतान और कार्य स्थितियों पर लंबे समय से चली आ रही चिंताओं का समाधान करना है।
कैबिनेट ने कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान की जिसमें एसएसआरपी चरण-2 मुख्य नहर का नामकरण पूर्व मंत्री रामरेड्डी दामोदर रेड्डी के नाम पर करना, हैदराबाद औद्योगिक भूमि परिवर्तन नीति को मंजूरी देना और सरकार के दो साल पूरे होने के अवसर पर आठ और नौ दिसंबर को फ्यूचर सिटी में तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट-2025 की मेजबानी करना शामिल है। शिखर सम्मेलन के दौरान सरकार 'तेलंगाना राइजिंग-2047' विजन दस्तावेज का भी अनावरण करेगी।
केबिनेट ने यह भी फैसला लिया कि दिवंगत कवि अंदेसरी द्वारा रचित राज्य गान 'जय जयहे तेलंगाना' अब हर स्कूली पाठ्यपुस्तक के पहले पृष्ठ पर छपेगा। कवि को श्रद्धांजलि स्वरूप, सरकार ने उनके पुत्र दत्तसाई को एक डिग्री कॉलेज में व्याख्याता नियुक्त करने और अंदेसरी के नाम पर एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है।
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