चेन्नई , अक्टूबर 17 -- तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की कि मद्रास उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश केएन बाशा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा जो राज्य में ऑनर किलिंग रोकने के लिए कानून बनाने हेतु सुझाव देगी।
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विभिन्न दलों के सदस्यों के अनुरोधों का जवाब देते हुए कहा कि विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा और उसकी सिफारिशों के आधार पर ऑनर किलिंग रोकने के लिए कानून बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
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