चेन्नई , नवंबर 29 -- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रमुक अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने शनिवार को केंद्र सरकार पर तमिलनाडु की वैध मांगों को अनसुना करके 'भेदभाव और विश्वासघात' करने का आरोप लगाया।
उन्होंने इसे देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के दावे के विपरीत बताया और कहा कि केंद्र को संसद के शीतकालीन सत्र में जवाब देना होगा।
इससे पहले, स्टालिन की अध्यक्षता में हुई द्रमुक सांसदों की बैठक में शीतकालीन सत्र में उठाने के लिए कई प्रस्ताव पारित किए गए। इसमें जीएसटी राजस्व बँटवारे, केंद्रीय पूल से आवंटन और केंद्र प्रायोजित योजनाओं का बोझ राज्यों पर डालने के लिए मोदी सरकार की आलोचना की गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री से कोयम्बटूर और मदुरै के लिए मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी देने की मांग की गई, साथ ही रेलवे परियोजनाओं के प्रति सौतेले व्यवहार की निंदा की गई।
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