पटना , नवंबर 05 -- शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ बी राजेंद्र की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई समीक्षा बैठक में शिक्षकों के वेतन भुगतान, वेतन निर्धारण और बकाये वेतन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किये गये।
बैठक में अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिया कि शेष बचे शिक्षकों का वेतन भुगतान अगले दो दिनों के भीतर हर हाल में सुनिश्चित किया जाये। यदि किसी कारणवश किसी भी शिक्षक का वेतन भुगतान नहीं हो पाता है तो उसका कारण बताते हुये विस्तृत प्रतिवेदन विभाग को भेजा जाये।
बैठक में अपर मुख्य सचिव डॉ बी राजेंद्र ने उन जिलों पर नाराजगी जताई, जिनकी ओर से सितंबर माह में 95 प्रतिशत से कम शिक्षकों को वेतन दिया गया है। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि ऐसे जिलों से स्पष्टीकरण और उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस निर्गत की जाये।
विशेष रूप से पटना और पूर्णिया जिलों का उल्लेख करते हुये उन्होंने कहा कि अक्टूबर माह के लिये इन जिलों में अब तक केवल 62 प्रतिशत शिक्षकों को ही वेतन दिया गया है जो असंतोषजनक है। इस पर भी संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा उप- निदेशक को कारण बताने का सख्त आदेश दिया गया।
वेतन निर्धारण से जुड़े मामलों में अपर मुख्य सचिव डॉ बी राजेंद्र ने उन 12 जिलों अररिया, अरवल, औरंगाबाद, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, नालंदा, नवादा और शेखपुरा को धन्यवाद दिया, जिन्होंने विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण पूरा कर भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
उन्होंने कहा कि अन्य सभी जिले 2-3 दिनों के अंदर वेतन निर्धारण कर भुगतान सुनिश्चित करें, ताकि इसकी समीक्षा अगली बैठक में की जा सके।
समीक्षा के दौरान क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक (कोसी, पूर्णिया) अमित कुमार ने सुझाव दिया कि जिन विशिष्ट शिक्षकों को अब तक वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिला है उनके बकाया वेतन की गणना जिले में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर की जाये। इस पर अपर मुख्य सचिव ने सहमति जताते हुये सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि नवंबर माह में ही पिछली अवधि तक का बकाया वेतन पूरी पारदर्शिता के साथ भुगतान करें।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि किसी जिले को अतिरिक्त बजटीय आवंटन की आवश्यकता हो तो उसकी मांग तत्काल विभाग को भेजी जाये, जिससे समय पर शिक्षकों को उनका हक मिल सके।
बैठक के अंत में अपर मुख्य सचिव डॉ बी राजेंद्र ने सभी अधिकारियों को पारदर्शिता, समयबद्धता और जवाबदेही के सिद्धांतों पर काम करने का निर्देश देते हुये कहा कि वेतन भुगतान की स्थिति की अगली समीक्षा आगामी बैठक में की जायेगी।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित