देहरादून , अक्टूबर 07 -- उत्तराखंड में निरंतर हो रहे जनसांख्यिक बदलाव की समस्या को लेकर प्रदेश की धामी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य में बाहर से आने वाले लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने उनका सत्यापन डिजिटल माध्यम से करने की तैयारी शुरू कर दी है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सत्यापन प्रक्रिया के लिए गृह विभाग को ऐप बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि जांच प्रक्रिया आसान और प्रभावी तरीके से बनाई जा सके।
उल्लेखनीय है कि बाहरी राज्यों से आए लोग यहां सत्यापन प्रक्रिया में कोताही बरतते हैं, और फर्जी दस्तावेजों के आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी बनाने में कामयाब हो जाते हैं। जिसका असर उत्तराखंड की डेमोग्राफी पर पड़ रहा है।
सरकार की मंशा है कि अब सत्यापन का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन तरीके से हो ताकि किसी भी समय डेटा आसानी से देखा जा सके। अभी तक थानों और चौकियों मे सत्यापन प्रक्रिया एक रजिस्टर तक सीमित थी। लेकिन अब पुलिस मुख्यालय में आदेश दिया है कि सभी पुराने राष्ट्रों की जानकारी मुख्यालय भेजी जाए ताकि एक जगह पूरा डाटा तैयार हो सके।
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