नयी दिल्ली , दिसम्बर 09 -- दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार झुग्गीवासियों को उनके हक का पक्का घर और हर मूलभूत सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
श्रीमती गुप्ता ने आज यहाँ भलस्वा क्षेत्र में बने ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स का निरीक्षण किया। वर्ष 2016 में तैयार लेकिन वर्षो से खाली पड़े इन फ्लैट्स को देखकर मुख्यमंत्री ने गहरी नाराज़गी जताई और इसे दिल्ली के गरीब परिवारों के साथ सबसे बड़ा अन्याय बताया। उन्होंने पिछली सरकारों पर तीखा हमला किया और कहा कि उनकी सरकार लगातार झुग्गीवासियों को उनके हक का पक्का घर और हर मूलभूत सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से आज इन फ्लैट्स की वर्तमान स्थिति का जायज़ा लिया गया है। उन्होंने सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन फ्लैट्स को जल्द से जल्द तैयार किया जाए, ताकि इन्हें झुग्गीवासियो को आवंटित किया जा सके।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार उन लाखों गरीब परिवारों के बेहतरी के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जो आज भी झुग्गियों में रहने को मजबूर हैं। उन्होंने भलस्वा परिसर में बने 7,400 फ्लैट्स के बारे में उल्लेख करते हुए बताया कि ये फ्लैट वर्ष 2016 में बनकर तैयार हुए थे और अब इनकी हालत खंडहर जैसी हो गई। पिछली सरकार ने इन मकानों को किसी भी गरीब परिवार को आवंटित नहीं किया। यह दिल्ली की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा है। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि यदि उस समय ये फ्लैट गरीबों को आवंटित कर दिए गए होते, तो आज वे परिवार अपने घरों में सुख और सम्मान के साथ रह रहे होते। वर्षों तक खाली पड़े रहने के कारण ये मकान जर्जर हो गए और इनमें रखा सामान गायब हो गया है ।
मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार ने झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास के लिए एक नया, आधुनिक और सभी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित मॉडल तैयार किया है। इस मॉडल के तहत भलस्वा के फ्लैट्स को पूरी तरह दुरुस्त कर सम्पूर्ण सुविधाओं वाली आधुनिक रिहायशी परिसर के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने यहां ई-रिक्शों के लिए चार्जिंग स्टेशन, कारोबार के लिए सुरक्षित स्थान, पार्किंग स्थल, स्वास्थ्य सेवाएं, पार्क आंगनवाड़ी आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
इस अवसर पर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने कहा कि वर्ष 2016 में लगभग 7,400 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स तैयार किए गए थे, लेकिन पिछली सरकारों की लापरवाही और काम न करने की नीयत के कारण इनका आवंटन समय पर नहीं हो सका। सरकारी उपेक्षा के चलते हज़ारों गरीब परिवार अपने हक़ से वंचित रह गए और नौ वर्षों में ये फ्लैट्स जर्जर स्थिति में पहुंच गए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है कि दिल्ली के प्रत्येक झुग्गीवासी को बेहतर जीवन, सुरक्षित आवास और सम्मानजनक माहौल उपलब्ध कराना। दिल्ली सरकार इन ईडब्ल्यूएस फ्लैटों को पूरी तरह रहने योग्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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