रांची , दिसंबर 27 -- झारखंड में पेसा नियमावली को लेकर राज्य सरकार द्वारा लिए गए फैसले को सार्वजनिक करने की मांग तेज हो गई है।
पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने पेसा को लेकर मंत्रिपरिषद के निर्णय को सार्वजनिक करने की मांग करते हुए कहा है कि जब तक इसे सामने नहीं लाया जाता, तब तक राज्य में भ्रम की स्थिति बनी रहेगी।
भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए श्री मुंडा ने कहा कि यदि पेसा की मूल भावना के अनुरूप निर्णय लिए गए हैं, तो वे इसका स्वागत करेंगे। लेकिन जिस तरह से सरकार ने इसे सार्वजनिक नहीं किया है, उससे आम लोग, जनप्रतिनिधि और जनजातीय समाज असमंजस में हैं। हर कोई यह जानना चाहता है कि मंत्रिपरिषद ने पेसा को लेकर आखिर क्या विचार किया है।
श्री मुंडा ने कहा कि भाजपा शासनकाल में 32 साल बाद राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए गए थे और इससे स्थानीय स्तर पर जनजातीय समाज को सशक्त बनाने का काम हुआ। उन्होंने कहा कि पेसा एक्ट और पंचायती राज एक्ट भी भाजपा के शासनकाल में ही अस्तित्व में आए थे। यदि राज्य सरकार ने पेसा के मूल स्वरूप के आधार पर नियम बनाए हैं, तो इससे स्थानीय स्वशासन को मजबूती मिलेगी।
श्री मुंडा ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत कोई भी नियम पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम (पेसा) के प्रावधानों का सख्ती से पालन करेगा और उसकी भावना के खिलाफ नहीं होगा। खासकर इसलिए क्योंकि 32 साल बाद पंचायत चुनाव होने के बाद जनजातीय समाज और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं।
श्री मुंडा ने जोर देते हुए कहा कि लोगों को न्याय संवैधानिक अधिकारों और स्थापित प्रणाली के तहत मिलना चाहिए। न्याय देने के लिए जिन साधनों का उपयोग किया जाता है, उनका सही और पारदर्शी होना बेहद जरूरी है। इसी दृष्टिकोण से कानून का शासन अत्यंत महत्वपूर्ण है।
श्री मुंडा ने कहा कि संविधान की धारा 244 में जनजातीय प्रशासनिक क्षेत्रों को लेकर जो व्यवस्था की गई है, उसके अनुसार यह विषय बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। यदि भविष्य को ध्यान में रखते हुए और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है, तो यह एक सकारात्मक कदम होगा। लेकिन यदि इसे केवल औपचारिकता के तौर पर लागू किया गया है, तो यह चिंता का विषय है।
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