रांची , मार्च 25 -- झारखण्ड राज्य पेंशनर समाज, जिला शाखा-लोहरदगा के तत्वावधान में 2026 के पूर्व सेवानिवृत्त गजेटेड-ननगजेटेड पेंशनरों को वैलीडेशन एक्ट एवं 8वां केन्द्रीय वेतनमान आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस के माध्यम से बांटने की कार्रवाई के विरोध में काला दिवस मनाया गया।
लोहरदगा पेंशनर समाज के सदस्यगण समाहरणालय लोहरदगा रेलवे गेट से प्रदर्शन के रूप में प्रस्थान कर बाबासाहब डॉ. भीमराव अम्बेदकर चौक होते हुए उपायुक्त कार्यालय लोहरदगा के समक्ष पहूँच कर सभा में तब्दील हो गया। इसकी अध्यक्षता करते हुए महेश कुमार सिंह ने कहा कि सरकारी कर्मियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में 1871 ई0 से पेंशन मिल रहा है, जिसे 2004 के बाद नियुक्ति के पश्चात सेवानिवृत्त कर्मियों का पेंशन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी खत्म कर दिये, लेकिन स्वंय मृत्योपरान्त पेंशन लेते रहे।
वर्तमान प्रधानमंत्री ने तो 2026 के पूर्व के पेंशनरों का पेंशन 25 मार्च 2025 को वैलीडेशन एक्ट के माध्यम से पेंशनरों के बीच बंटवारा कर 8वें केन्द्रीय वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस के माध्यम से पेंशन के लिए भारत की संचित निधि करीब 5लाख 80 हजार करोड़ रूपये को हड़प कर तमाम पेंशनरों का पेंशन बंद कर देना चाहते हैं, जो सरासर अन्याय हैं।
स्वंय प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री तथा 2014 के प्रधानमंत्री का पेंशन तथा 2024 के प्रधानमंत्री का वेतन ले रहे हैं। जबकि निर्वाचन की शुरुआत मात्र भत्ता के लिए हुआ था।
सरकारी कर्मियों के पेंशन की शुरूआत सेवानिवृत्तों की हैसियत व प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लिए राजे -रजबाड़े के द्वारा हुई थी,जिससे प्रभावित होकर अंग्रेजों ने पेंशन शुरू किया था। ज्ञातव्य हो कि समूचे दुनिया के सभी देशों से कम पेंशन भारत में ही मिलता है।भारत अब तो दुनिया का तीसरा आर्थिक (पूंजीपति) देश होने जा रहा है।
इसलिए आज की यह सभा भारत सरकार से मांग करती है कि अपने सकारात्मक सोच के साथ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन)नियम अधिनियम (वैलीडेशन एक्ट तथा 8वें केन्द्रीय वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस) को वापस ले, अन्यथा इस काला दिवस के पश्चात किसान आन्दोलन के जैसा जंतर-मंतर पर धरना-सत्याग्रह तथा देशव्यापी हड़ताल या अन्य प्रकार के आन्दोलन पर एआईएसपीएफ को जाने को वाध्य होना पड़ेगा, जिसकी सारी जबावदेही भारत सरकार पर होगी।
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