नयी दिल्ली , अक्टूबर 17 -- उत्तरखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार को ज्यादा से ज्यादा न्यूज पोर्टल और वेबसाइट को मान्यता देकर उन्हें सरकारी विज्ञापन देने की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए।
श्री रावत ने शुक्रवार को यहां छोटे यूट्यूबर, पोर्टल संचालकों, ब्लागरों तथा सोशल मीडिया से जुड़े पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि यह असंगठित क्षेत्र की पत्रकारिता जरूर है लेकिन अत्यंत प्रभावशाली है और सरकार की कमियों को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया से जुड़े पत्रकार पूरी ताकत के साथ अपना पसीना बहा रहे हैं इसलिए उनकी मेहनत और सच्चाई को मान्यता देकर धामी सरकार को उनके लिए विज्ञापन के द्वार खोल देने चाहिए।
उन्होंने कहा कि जब वह राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उस समय सभी पोर्टल को विज्ञापन देने की नीति बनाई थी और उत्तराखंड पहला राज्य था जिसने यह कदम उठाया था। श्री रावत का कहना था कि उनकी सरकार सोशल मीडिया की ताकत को समझती थी और उन्हें लग गया था कि इन माध्यम को ताकत देना जरूरी है और सरकारी विज्ञापन देकर इनकी मदद की जा सकती है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो सूचनाएं आ रही है उससे सरकार को चलाना आसान होता है। इसकी सूचनाओं से पता चलता है कि कहां क्या हो रहा है और वहां की समस्या का समाधान किया जाना चाहिए इसलिए सरकार को सूचना के इस प्रभाव को कम नहीं करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि जिन अखबारों ने उनके मुख्यमंत्रित्व काल में उनका जबरदस्त विरोध किया था उन अखबारों के साथ भी उनका वही रवैया था जो अन्य अखबारों के साथ होता। कई बार तो छोटे अखबार में जहां उनकी आलोचना होती थी उसी पेज पर सरकारी विज्ञापन भी छपता था। उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर के छोटे सोशल मीडिया के सूचना माध्यमों की अहम भूमिका है और इसको नकारा नहीं जा सकता है।
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