गौतमबुद्धनगर , जनवरी 07 -- उत्तर प्रदेश में जिला गौतमबुद्धनगर के तीन विधानसभा में गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) के पश्चात जिला प्रशासन द्वारा जारी मतदाता सूची में से चार लाख 47 हजार के करीब मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं।
जिला प्रशासन की तरफ से जारी मतदाता सूची में अब गौतमबुद्धनगर जनपद के तीनों विधानसभा नोएडा, दादरी, जेवर में 14 लाख 18 हजार मतदाता दर्ज हैं।
मंगलवार देर शाम जिला प्रशासन द्वारा मतदाता सूचियों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने एवं कटवाने हेतु आपत्तियां मांगी गई है, जिसमें तीनों विधानसभा की जनता आगामी 21 जनवरी तक आपत्ति और दावे पेश कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन दो माह पूर्व मार्च में सात तारीख को आखिरी मतदाता सूची जारी करेगी, गत चार नवंबर से 26 दिसंबर 2025 तक गौतमबुद्धनगर के तीनों विधानसभा में गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया गया था।
जिले में एसआईआर कार्य समाप्ति के उपरांत गत मंगलवार शाम मतदाताओं के सूचीबद्ध ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर जनपद के सभी बूथों पर बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा तैयार की गई एसआईआर कार्य में मतदाताओं की सूची प्रपत्र के साथ बैठक हुई, जिसमें उनके पास अनुपस्थित एवं लापता मतदाताओं की सूची उपलब्ध रही।
प्रशासन के अधिकारियों ने बताया गया कि एसआईआर कार्यक्रम की सूची में चार लाख 47 हजार मतदाता मौजूद नहीं हैं।
इनमें अधिकतर जिला से बाहर हैं तथा मृतक के नाम हैं और अन्य शामिल हैं, जिला प्रशासन द्वारा 21 जनवरी तक लोगों से आपत्तियां व दावे मांगने की प्रक्रिया में कार्य शुरू किया जा रहा है जिसके तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने कटवाने तथा अन्य के लिए आवेदन कर सकते हैं जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न माध्यमों से शहरवासियों से अपील की जा रही है।
जिला प्रशासन द्वारा जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में एक लाख 76 हजार मतदाताओं के नाम नोटिस भेजे जाने का कार्य सुनिश्चित कर रही है,इसमें जिला प्रशासन के एडीएम अधिकारी के निर्देशन में नोएडा सेक्टर 6 प्राधिकरण कार्यालय सहित कुल 35 स्थानों पर नोटिस चस्पा कर सुनवाई की जाएगी।
प्रशासन ने बताया कि एक लाख 76 हजार 228 मतदाताओं की गहन पुनरीक्षण कार्य में गणना कर संबंधित प्रपत्र भरकर किया जा चुका है, जिसमें वर्ष 2003 के मतदाताओं से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध नहीं कराई गई हैं,जिसके तहत इन मतदाताओं को नोटिस जारी कर साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया जा रहा जिसकी प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिला प्रशासन संबंधित प्रक्रिया के कार्य के लिए भारत निर्वाचन आयोग के आदेश की प्रतिक्षा कर रहे हैं जिसके अंतर्गत आयोग से प्राप्त दिशा निर्देश के क्रम में नोटिस जारी की जाएगी।
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