नयी दिल्ली , अक्टूबर 10 -- वाणिज्य एवं उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने दक्षिण अफ्रीका के केबरखे़ ( पूर्व में पोर्ट एलिजाबेथ) में जी-20 व्यापार एवं निवेश मंत्रियों की बैठक (टीआईएमएम) के पहले दिन की कार्यवाही में गैर-भेदभाव पर आधारित एक नियम-आधारित, पारदर्शी और समावेशी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
श्री प्रसाद ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के मुद्दों पर एक अनौपचारिक बातचीत में भाग लिया और सदस्य देशों के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की शुक्रवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार वाणिज्य राज्य मंत्री प्रसाद ने डब्ल्यूटीओ के विषय पर आयोजित सत्र में व्यापार में सर्वोच्च वरीयता वाले देश (एमएफएन) के सिद्धांत और गैर-भेदभाव पर आधारित एक नियम-आधारित, पारदर्शी और समावेशी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के प्रति प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया। उन्होंने एक सक्रिय अपीलीय निकाय के साथ एक पूरी तरह कार्यात्मक, द्वि-स्तरीय विवाद निपटान प्रणाली की बहाली का आह्वान किया।
श्री प्रसाद ने ने विकास-केंद्रित सुधार एजेंडे को दोहराया, और क्षमता अंतराल और विकास आवश्यकताओं से जुड़े सार्थक विशेष और विभेदक व्यवहार की पुष्टि की। विकासशील देशों के नेता के रूप में भारत की स्थिति को समझाते हुए उन्होंने खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक भंडारण पर एक स्थायी समाधान के लिए जनादेश पर ज़ोर दिया और खाद्य पदार्थों तक सस्ती पहुँच के महत्व पर ज़ोर दिया। भारत ने विकासशील सदस्यों के लिए विकास की नीतिगत गुंजाइश और पर्याप्त संक्रमण काल पर भी प्रकाश डाला।
श्री प्रसाद ने दक्षिण अफ्रीका के व्यापार, उद्योग एवं प्रतिस्पर्धा मंत्री पार्क्स ताऊ के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठक में, दोनों पक्षों ने व्यापार और प्रौद्योगिकी साझेदारी को गहरा करने, मूल्य-श्रृंखला संबंधों और निवेश के अवसरों पर चर्चा की। वे मानकों, एमएसएमई भागीदारी और कौशल पर कार्यप्रवाह को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए।
उन्होंने दक्षिण कोरिया के व्यापार, उद्योग एवं ऊर्जा मंत्री, येओ हान-कू के साथ द्विपक्षीय चर्चा में, विनिर्माण, डिजिटल प्रौद्योगिकियों और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों पक्षों ने इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी घटकों और विश्वसनीय डिजिटल आपूर्ति श्रृंखलाओं में संयुक्त पहलों की संभावना तलाशने पर सहमति व्यक्त की।
श्री प्रसाद ने नीदरलैंड के विदेश व्यापार एवं विकास सहयोग राज्य सचिव के साथ बैठक के दौरान पारस्परिक व्यापार संबंधों को मज़बूत करने और नवाचार, लॉजिस्टिक्स दक्षता और एमएसएमई के लिए समर्थन तंत्र सहित सतत साझेदारी के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देने के तरीकों की समीक्षा की। उन्होंने जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग राज्य मंत्री श्री कोगा युइचिरो के साथ बातचीत में, रणनीतिक व्यापार संबंधों और नवाचार-आधारित औद्योगिक सहयोग पर चर्चा हुई, जिसमें लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं और उन्नत विनिर्माण पर ज़ोर दिया गया। श्री प्रसाद ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत-ब्रिटेन व्यापार और सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिटेन की डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्री लिज़ लॉयड सीबीई से भी मुलाकात की।
जी-20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का मंच है। इसमें 19 देश, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ शामिल हैं। इस समूह के सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85 प्रतिशत, विश्व व्यापार में 75 प्रतिशत से अधिक और दुनिया की लगभग दो-तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं।
अफ्रीकी संघ 2023 में भारत की अध्यक्षता में जी-20 का सदस्य बन गया। इस मंच की स्थापना की।
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