जालौन , दिसंबर 8 -- उत्तर प्रदेश के जालौन मे सोमवार को विकास भवन स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में जिला खनिज फाउंडेशन न्यास की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा, माधौगढ़ विधायक मूलचंद निरंजन एवं कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी की उपस्थिति में खनन से प्रभावित क्षेत्रों के विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।
उत्तर प्रदेश खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली 2017 (यथा संशोधित 2025) के तहत जनपद में खनन परिहार/अनुज्ञाधारकों द्वारा जमा की गई धनराशि के उपयोग पर विचार किया गया। नियमों के अनुसार 70 प्रतिशत धनराशि उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, 30 प्रतिशत अन्य प्राथमिकता वाले कार्यों और 5 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय पर खर्च की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि डीएमएफटी निधि का उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करना है। उन्होंने पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
बैठक में जनप्रतिनिधियों व विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत कुल 44 विकास प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई, जिन पर 11 करोड़ 26 लाख 94 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। इन परियोजनाओं के माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को मजबूत किया जाएगा, विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं विकसित होंगी, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा, स्वच्छता व्यवस्था सुधरेगी तथा युवाओं के कौशल विकास से जुड़े कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे।
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि स्वीकृत परियोजनाओं को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए तथा उनकी नियमित समीक्षा की जाए, ताकि योजनाओं का सीधा लाभ आमजन को मिल सके। विधायकों ने भी न्यास निधि से संचालित परियोजनाओं को जनहित में अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे ग्रामीण एवं खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास की गति और तेज होगी।
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