जालौन , अप्रैल 24 -- उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में शुक्रवार को जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक पात्र व्यक्ति को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि वर्ष 2024 में चयनित लाभार्थियों के लंबित आवासों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण कराया जाए।
समीक्षा के दौरान कई आवासों में निर्माण कार्य अधूरा या धीमी गति से पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और सात दिन के भीतर प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि जो लाभार्थी आवास निर्माण में रुचि नहीं ले रहे हैं, उनके स्थान पर पात्र व्यक्तियों का चयन किया जाए। साथ ही जारी धनराशि के उपयोग की निगरानी सुनिश्चित की जाए और दुरुपयोग पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी के.के. सिंह सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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