जालंधर , अक्टूबर 28 -- पंजाब में जालंधर के जिला प्रशासन द्वारा पराली जलाने को हतोत्साहित करने के प्रयासों के परिणाम स्वरूप ज़िले में इस वर्ष पराली को खेतों में आग लगने की घटनाओं में भारी कमी देखी गयी है। इस वर्ष 15 सितंबर से 26 अक्टूबर के बीच, खेतों में आग लगने की 13 घटनायें दर्ज की गयी हैं, जबकि वर्ष 2021 में ऐसी 275 से अधिक घटनाएं दर्ज की गयीं थीं।
मुख्य कृषि अधिकारी डॉ जसविंदर सिंह ने मंगलवार को बताया कि 2023 में केवल 77 मामले, 2024 में 22 और संबंधित वर्षों में 15 सितंबर से 26 अक्टूबर के बीच 13 मामले दर्ज किये गये। विशेष रूप से, जिला प्रशासन ने पराली जलाने की प्रथाओं को रोकने के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनायी थी, जिसमें ऐसे मामलों पर नज़र रखने के लिए क्लस्टर अधिकारियों की नियुक्ति, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लागू करना, जागरूकता गतिविधियां चलाना, फसल अवशेष प्रबंधन के लिए सहायता प्रदान करना आदि शामिल हैं। जिला प्रशासन द्वारा पराली जलाने की प्रथाओं को कम करने के लिए कई उपाय किये गये हैं, जिनमें इस वर्ष बॉयलरों में एक्स-सीटू प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करके 1.6 लाख टन से अधिक धान के भूसे का प्रबंधन शामिल है।
इसी प्रकार, मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. जसविंदर सिंह ने बताया कि इस वर्ष कुल 1,171,500 हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती की गई। अधिकारियों ने अब तक लगभग आठ चालान जारी किये हैं, जिसके तहत उल्लंघनकर्ताओं पर 40,000 रुपये का पर्यावरण मुआवज़ा भी लगाया गया है और राजस्व रिकॉर्ड में लाल प्रविष्टि भी दर्ज की गयी है। किसानों को पराली प्रबंधन उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए, जिला प्रशासन ने जालंधर में रियायती दरों पर 7000 से अधिक ऐसे उपकरण वितरित किए हैं। पराली जलाने की समस्या के प्रति किसानों को जागरूक करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए हॉटस्पॉट क्षेत्रों में जागरूकता अभियानों की एक श्रृंखला चलायी गयी। जिले में 113 से अधिक जागरूकता शिविर आयोजित किये गये।
पराली जलाने की समस्या से निपटने में किसानों के योगदान की सराहना करते हुए, उपायुक्त डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने कहा कि ऐसी घटनाओं को और कम करने के लिए जिले भर में और प्रयास किये जायेंगे। इस बीच, उन्होंने किसानों से पराली जलाने की प्रथा का सहारा न लेने की भी अपील की, क्योंकि आग से निकलने वाला धुआं अस्थमा के रोगियों के लिए समस्यायें बढ़ा सकता है।
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