भोपाल , अक्टूबर 13 -- मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से हुई 25 मासूमों की दर्दनाक मौत ने प्रदेश सरकार को झकझोर दिया है। घटना के बाद अब सरकार ने राज्य में दवा निगरानी व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। उप मुख्यमंत्री डॉ. राजेन्द्र शुक्ल ने रविवार को छुट्टी के दिन आपात बैठक बुलाकर स्पष्ट कहा कि अब हर गोली और हर सिरप की जवाबदेही तय होगी। कोई भी दवा जांच के बिना बाजार या अस्पताल तक नहीं पहुंचेगी।
डॉ. शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही खास एन्फोर्समेंट और लीगल सेल बनाया जाएगा, जो फील्ड से मिली रिपोर्ट के आधार पर तुरंत कार्रवाई करेगा। चाहे वह दवा जब्त करना हो या लाइसेंस रद्द करना, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इस सेल में कार्यरत फील्ड और लैब अधिकारियों-कर्मचारियों को ई-लर्निंग व ऑन-ग्राउंड ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि जांच प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और डिजिटल बने।
अब दवाओं की जांच केवल भोपाल, इंदौर या जबलपुर की प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रहेगी। सरकार हर जिले में लोकल ड्रग मॉनिटरिंग यूनिट बनाएगी। यहां से लिए गए सैंपल की मौके पर जांच होगी और रिपोर्ट सीधे राज्य मुख्यालय को भेजी जाएगी। जिला अस्पतालों और मेडिकल स्टोर डिपो में क्वालिटी कंट्रोल डेस्क भी बनाए जाएंगे ताकि संदिग्ध दवाओं को तुरंत चिन्हित किया जा सके।
ड्रग इंस्पेक्टरों को जांच के लिए अब लैब रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्हें हैंडहेल्ड टेस्टिंग डिवाइस उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनसे सिरप या टैबलेट की क्वालिटी मौके पर ही जांची जा सकेगी। इससे दवा में मिलावट या केमिकल असमानता की पहचान तुरंत हो सकेगी।
राज्य में डेटा एंट्री ऑपरेटर, सैंपलिंग असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट और केमिस्ट के नए पद सृजित किए जा रहे हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर की प्रयोगशालाओं में एचपीएलसी, जीसीएमएसएम, एलसीएमएस, यूवी और माइक्रोबायोलॉजी टेस्टिंग यूनिट्स स्थापित की जा रही हैं। इससे हर सैंपल की वैज्ञानिक और सूक्ष्म जांच सुनिश्चित होगी।
उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि अब कोई दवा आंख बंद करके नहीं बिकेगी। हर बैच और हर सैंपल की जवाबदेही तय होगी और जो गलती करेगा, वह बचेगा नहीं। उन्होंने बताया कि नई योजना का मसौदा जल्द लागू किया जाएगा ताकि आगे किसी बच्चे की जान जहरीली दवा से न जाए। अब जांच और जवाबदेही दोनों फील्ड लेवल तक पहुंचाई जाएगी ताकि गलती जहां हो, वहीं पकड़ी जा सके।
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