मुंबई , दिसंबर 05 -- महाराष्ट्र सरकार की ओर से जर्मनी में रोजगार के लिए 10,000 कुशल कामगार और पेशेवरों को भेजने की एक बड़ी योजना को मंजूरी दी गयी थी लेकिन हालिया जानकारी के अनुसार, 10,000 पदों की मंजूरी के बावजूद अब तक एक भी छात्र को नहीं भेजा गया है।
इस सरकारी फैसले के तहत विभिन्न क्षेत्रों के छात्रों को जर्मनी में नौकरी के अवसर दिए जाने थे और इसके लिए 70 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान भी किया गया था। इन उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देकर जर्मनी भेजा जाना था।
राज्य सरकार ने इस राशि का प्रावधान उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने और विदेशी रोजगार के लिए किया था।इस परियोजना में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता, उद्योग, कृषि तथा चिकित्सा शिक्षा जैसे विभागों के माध्यम से मानव संसाधन जुटाया जाना था।
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