श्रीनगर , फरवरी 17 -- केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने पर जल्द फैसला लिया जायेगा।
श्री मेघवाल ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा संबंधी मुद्दा 'बहुत संवेदनशील' है। केंद्र सरकार इस पर बहुत गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने साफ किया कि केन्द्र सरकार ने बार-बार कहा है कि राज्य का दर्जा बहाल किया जायेगा और यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से संवैधानिक प्रक्रिया के तहत की जायेगी।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पहले ही संसद में भरोसा दिला चुके हैं कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को उनका हक जरूर मिलेगा। श्री मेघवाल ने कहा, 'हमारे गृह मंत्री ने लोकसभा में कहा है कि जम्मू-कश्मीर के लोगों का जो भी हक है, वह दिया जायेगा। मुझे विश्वास है कि आप इस बारे में बहुत जल्द कोई फैसला सुनेंगे।'गौरतलब है कि अगस्त 2019 में भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को मिला विशेष दर्जा खत्म कर दिया था और तत्कालीन राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया था। तब से राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा लगातार चर्चा में है।
केंद्रीय मंत्री के इस ताजा बयान ने राजनीतिक हलकों और जम्मू-कश्मीर के लोगों में नयी उम्मीद जगायी है। जानकारों का कहना है कि अगर राज्य का दर्जा बहाल करने का फैसला वाकई जल्द ही होता है तो यह पिछले कई सालों में सबसे बड़ा राजनीतिक विकास होगा।
केंद्र सरकार ने पहले भी इशारा किया था कि राज्य का दर्जा बहाल करने का फैसला विधानसभा चुनाव के बाद लिया जा सकता है। आज के बयान में हालांकि समय सीमा साफ नहीं की गयी है। फिर भी, 'बहुत जल्द' शब्द ने राजनीतिक माहौल में हलचल मचा दी है।
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